स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन ल्याइँदै : सार्वजनिक अधिकारीले प्राप्त गरेको उपहार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने

काठमाडौँ, २ साउन । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आफ्नो निजी स्वार्थ रहेको कुनै पनि निर्णयमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरेको हो । 

‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदामा सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नुअगाडि आफ्नो निजी स्वार्थ रहन सक्ने विषयबारे आफू कार्यरत रहेको निकायमा लिखित जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आफ्नो पदीय हैसियत वा आफू संलग्न सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने काम वा जिम्मेवारीमा आफ्नो निजी स्वार्थ भए त्यसको लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको हो ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बेला पदीय हैसियतमा प्राप्त गरेको उपहार आफू कार्यरत निकायमा दाखिला गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारका उच्च पदाधिकारी र अन्य अधिकारीले कसैलाई उपहार दिँदा सरकारी स्रोत प्रयोग गर्ने तर आफूले कतैबाट उपहार पाउँदा निजी बनाउने चलन छ । स्वदेश वा विदेशमा प्राप्त उपहार सरकारलाई बुझाउने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छैन । अपवादमा केही अधिकारीले मात्र आफूले पाएको उपहार कार्यरत निकायमा छाड्ने गरेका छन् ।

छिमेकी भारतमै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्राप्त गर्ने उपहार सरकारले बर्सेनि लिलामी गर्दै आएको छ । त्यसबापत प्राप्त रकम सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न परियोजनामा खर्च गरिन्छ । विदेशबाट प्राप्त महँगा उपहार सरकारी कोषमा जम्मा नगरेको अभियोगमा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि मुद्दा नै चलाइएको थियो । ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदामा सरकारले तोकेको निश्चित मूल्यसम्मको उपहार भने सम्बन्धित पदाधिकारीले राख्न पाउने भनिएको छ । त्यसबाहेकका उपहार सरकारलाई नबुझाए जफत वा उपहार बराबरको रकम जरिवाना गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादनलाई थप निष्पक्ष, जवाफदेही तथा विश्वसनीय बनाउन स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन लागिएको बताए ।

‘सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थसँग जोडिने विषयमा विभिन्न कानुनमा फरक–फरक व्यवस्था छ । त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी धेरै विषय समेटिने गरी एउटै कानुन ल्याउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘स्वार्थसँग जोडिएका कतिपय कार्य गरे त्यो अपराध हुने मस्यौदामा भनिएको छ । कतिपय कुरा नैतिक दायित्व र केहीलाई नागरिकप्रतिको दायित्वका रूपमा समेटिएको छ ।’

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कतिपय विषय कार्यविधि संहिता, सुशासन ऐन, भ्रष्टाचार ऐन वा निजामती कर्मचारीको आचारसंहितालगायतमा समेटिएका छन् । ती सबै एकै ठाउँमा समेटिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो । प्रारम्भमा कानुन आयोगले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले थपघट गरेर सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरेको छ । सुझाव प्राप्त भएपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर संसद् लगिने सचिव गौतमले जानकारी दिए ।

प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक निकाय, निजी स्वार्थ, परिवार र स्वार्थको द्वन्द्वको परिभाषा गरिएको छ । विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक वा प्रशासनिक पदमा पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी स्थायी वा अस्थायी वा अन्य कुनै पनि किसिमले नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदाधिकारी भनिएको छ । सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति सार्वजनिक पदाधिकारीको परिभाषामा समेटिएका छन् ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थासँग सम्झौता गरी कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति पनि सार्वजनिक पदाधिकारीभित्र पर्ने भनिएको छ । सल्लाहकार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि वा विशेषज्ञ पदमा नियुक्ति पाएकाहरू पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमा गणना गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्ता पदमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने, सरुवा वा पदस्थापना भएर जाने व्यक्तिले सम्बन्धित निकायसँग आफ्नो हित, चासो वा सरोकार भए वा नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भनिएको छ । नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित हुनुअघिको पेसा वा व्यवसायको पनि स्वघोषणा गरी लिखित जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

निर्वाचित भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसमा

आफ्नो पारिवारिक विवरण, निर्वाचित हुनुअघिको पेसा/व्यवसाय, मासिक/वार्षिक आम्दानी, उपहार प्राप्तको विवरण तथा चल/अचल, लगानी सेयरसम्बन्धी सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित पदाधिकारीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ । स्पष्ट कानुनको अभावमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुकाउने गरिएकामा विधेयकको मस्यौदामा भने सार्वजनिक गरिनुपर्ने भनिएको छ । उक्त विवरणमा कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थानमा संलग्न भए सोको विवरण, सवारीसाधन, समाज सेवामा संलग्नताको विवरण, कसैलाई एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिएको भए सो लगायत खुलाउनेपर्ने गरी अनुसूची फाराम तयार गरिएको छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, सचिव, प्रहरी प्रमुख, नेपाली राजदूतलगायतका पदाधिकारीले पनि आफ्नो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले पेस गरेको विवरण सर्वसाधारणको पहुँचमा रहने गरी सम्बन्धित निकायले वेबसाइटमा राख्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो तलब, भत्ता तथा सुविधा आफैंले निर्धारण गरी लिन नहुने भनिएको छ । त्यस्तो गरेको पाइए राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सो बराबरको रकम असुलउपर गरी त्यही बराबर जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

पदबाट अलग भएको एक वर्षसम्म आफू संलग्न भएको निकायसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै काम गर्नबाट अलग रहनुपर्ने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रस्ताव पनि छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू वा अन्य कसैलाई कुनै किसिमको लाभ प्राप्त हुने गरी विदेशी सरकारी, गैरसरकारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीसँग अनधिकृत पत्राचार वा भेटघाट गर्न रोक लगाइने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । पद धारण गर्नुअघिको पेसा, व्यवसाय वा कारोबारको संलग्नताबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्नेसमेत भनिएको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले कानुनले तोकेअनुसारको सार्वजनिक घोषणा नगरेको वा निजी स्वार्थसँग जोडिएर काम गरेको विषयमा जोसुकैले पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो उजुरीको सुनुवाइ सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने तथा त्यसो नभए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने भनिएको छ । कान्तिपुर