काठमाडौँ, ५ असार । बहुमतको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय लिन सक्ने प्रावधानसहितको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने कारण देखाएर रोकेका छन् ।
विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर ३२ असारमा शीतल निवास पुगेको थियो । परिषद्का ६ सदस्यमध्ये २ जनाले मात्रै पनि नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने नयाँ प्रावधानप्रति राष्ट्रपतिको चासो छ । कानुनमा गरिएको यो फेरबदलले संविधानको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत भएको बुझाई राष्ट्रपतिको रहेको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ । सोही कारण थप परामर्श गरेपछि मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने वा एक पटकका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउने भन्नेबारे राष्ट्रपति पौडेलले निर्णय लिने भएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार आफ्ना सल्लाहकार टिम राखेर संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहितका प्रतिनिधिसँग नयाँ व्यवस्थाबारे बुझेका थिए । यसबारे उनले संविधानविद्हरूसँग थप परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन् ।
विधेयक संविधानको भावनाअनुसार छ कि छैन भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले विचाराधीन राखिएको राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले बताए । ‘अहिल्यै के गर्ने भन्नेबारेमा विमर्श भएको छैन । राष्ट्रपतिकोमा पेस भएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘क्लोजिङका बेला भएकाले ढिलाइ भयो । भर्खरै चाहिएको पनि होइन । समय छ । त्यसैले दुई/तीन दिनपछि हेर्छौं ।’
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल कानुनमा गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्ष र चार जना सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्