मधेश विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित, तर राहत र रणनीति छैन

पर्सा, ८ साउन । लामो समयदेखि सुक्खाग्रस्त मधेश प्रदेशलाई संघ सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघको मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार तीन महिनाका लागि प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ३२ (१) मा कुनै पनि ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भए नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सिमाना र अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । मधेश सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न मंगलबार संघ सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश सरकारले २६ असारमा ८ वटै जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ ।

मधेश प्रदेशमा देखिएको जल संकटबारे अनुसन्धान गर्न संघ सरकारले विज्ञसहितको दुई टिम मधेशमा पठाएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले संकट समाधानका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

तराई–मधेशमा खानेपानीका लागि चापाकलमै अधिकांश निर्भर छन् । परम्परागत कुवा, इनार प्रयोगविहीन बनेसँगै चापाकल पनि सुक्दा मधेश काकाकुल बनेको छ । मधेश प्रदेशका ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सबइन्जिनियर राकेशकुमार यादवले प्रदेशमा चापाकल नै खानेपानीको प्रमुख प्रणाली रहेको बताउँछन् ।

‘१ सय २५ फिटको चापाकल त सुकेको धेरै वर्ष भयो । ४ सय फिटको चापाकलमा पनि कुनै–कुनैमा पानी आउँछ,’ उनले भने, ‘पानीको भूमिगत सतह मुनिमुनि जाँदै छ । जमिनमुनिको पानी धेरै निकाल्यौं । पुनर्भरण त हुँदै भएन । त्यसैले अहिले जल संकट गहिरिएको छ ।’

मधेश प्रदेशको खानेपानी मन्त्रालयका अध्ययनअनुसार सिँचाइका लागि जथाभावी गाडिएको बोरिङले पनि पानीको सतह मुनि पुगेको छ । ‘बोरिङ र डिप बोरिङ कहाँ गाड्ने, कति दूरीमा गाड्ने, कति फिट मुनिसम्म गाड्ने यसको पनि एउटा मापदण्ड हुन्छ,’ खानेपानी मन्त्रालयका सबइन्जिनियर यादवले भने, ‘ती सबै मापदण्ड मिचेर जथाभावी बोरिङ गरिएको छ ।’ गर्मीयाममा सुक्ने मधेशका चापाकलबाट अरू समयमा पनि सहजै पानी आउँदैन । घरघरमा गाडिएका चापाकलबाट मोटर चलाएर पानी तान्ने गरिन्छ ।

सिँचाइ विभागमा लामो अनुभव रहेका इन्जिनियर रत्नेश्वरलाल कर्णले जल संकट चुरे विनाशसँग जोडिए पनि मधेशमा बढ्दो जनसंख्या र पानीको छ्यालब्याल खपत गर्ने बानी पनि दोषी रहेको बताए । ‘विश्वव्यापी वातावरण प्रभाव त छँदै छ । वर्षाको समय परिवर्तन भइरहेको छ । नचाहिने बेला ठूलो पानी पर्ने, चाहिने बेला सुक्खा हुने क्रम देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चुरेमा पहिला पानीको दबाब बढी थियो । अहिले दबाब घटेको छ । चुरेमा जस्तै मधेशमा पानी कम भएको छ ।’ सन् १९५४–५५ तिर तराई–मधेशमा महामारी बनेको मलेरिया रोग उन्मूलनका लागि अभियान थालियो ।

मलेरिया रोग उन्मूलनसँगै तराईमा पुनर्वास कार्यक्रम ल्याइयो । पुनर्वास कार्यक्रम नै चुरे विनाशको पहिलो कडी बन्यो । त्यसलगत्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गरिँदा पनि वन फँडानी गरियो । अनि, क्रसर उद्योग र डोजरको आतंकले चुरेलाई थप क्षति पुर्‍यायो । सिँचाइ र खानेपानीका बहानामा जथाभावी गाडिएका बोरिङले भूमिगत पानीको तह मुनि घकेलियो ।

वातावरण विज्ञ विजय सिंह दनुवार मलेरिया उन्मूलनसँगै तराईमा ल्याइएको पुनर्वास कार्यक्रमका कारण चुरे विनाश, पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गरिँदा भएको वन फँडानी, क्रसर उद्योग र डोजर जथाभावी सञ्चालन जस्ता कारणले पानीको स्रोत सुक्दै गएको बताए ।

सिँचाइ र खानेपानीका लागि जथाभावी गाडिएका बोरिङले पनि भूमिगत पानीको सतह मुनि धकेलिएको उनले उल्लेख गरे । ‘चुरेले सिँचाइ र खानेपानीका लागि पानी दिन्छ,’ दनुवारले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही चुरेलाई मानिसले जथाभावी उत्खनन गर्ने, कटान गर्ने, डढेलो लगाउने, चरिचरन बनाउँदा रिचार्ज हुन पाएन । रिचार्ज गर्नलाई त चुरेको संरक्षण गर्नुपर्छ । जताततै विनाश मात्र गरिएको छ ।’

वातावरण विज्ञ दनुवार चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता नदिए तराई–मधेश मरुभूमि हुने खतरा रहेको बताउँछन् । चुरे क्षेत्रमा रहेको पानीको स्रोत व्यवस्थापन गरेर पनि धेरैतिरको संकट समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सिँचाइका जानकार कर्ण भने सिँचाइका लागि पहिला गाडिएका र अहिले जीर्ण बनेको ट्युबवेल ब्युँत्याउनुपर्ने, सानो ट्युबवेलमा पम्प जोडेर गाड्नुपर्ने र चुरेको संरक्षणमा जुटिहाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘चुरे जोगाउन रिचार्ज ड्याम र पोखरी बनाउनुपर्छ । चुरेको गुरुयोजना छ तर त्योअनुसार काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘चुरे नजोगाएसम्म जल संकट झन्झन् गहिरिँदै जान्छ ।’

वीरगन्जमा अझै पानी अपुग

खानेपानी संस्थान वीरगन्ज शाखाले हाल वीरगन्ज महानगरमा दैनिक सरदर ८० लाख लिटर पानी वितरण गरिरहेको छ । तर, त्यो पनि अपुग रहेको शाखाका इन्जिनियर सञ्जीव यादवले बताए । हाल वीरगन्ज महानगर क्षेत्रमा रहेका ५ वटा ओभर हेड र १३ वटा अन्डरग्राउन्ड पम्पबाट गरी ८० लाख लिटर खानेपानी आपूर्ति भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

राधेमाई, श्रीपुर, प्रतिमा चोक, माईस्थान विद्यापीठ, बसपार्क, घण्टाघरमा २/२ हजार लिटरका ट्यांकी जडान गरेर स्थानीय तथा बटुवालाई पानी उपलब्ध गराइएको छ । हाल शाखामा धारा जडानको माग गर्न आउनेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको यादव बताउँछन् । ‘असार मसान्तसम्म १२ हजार ८ सय ६५ ग्राहक थिए,’ उनले भने, ‘सातायता त्यो संख्या बढेर १३ हजार नाघेको छ ।’

शाखासँग उपलब्ध जनशक्तिबाट हाल दिनमा ३० देखि ४० वटा नयाँ धारा जडान भइरहेको यादव बताउँछन् । धारा जडानका लागि शाखामा रहेका ८ जनाले नभ्याउने देखिएपछि दैनिक ज्यालादारीमा ८ जना थपिएको छ । महानगरवासीले आवश्यकताभन्दा बढी पानी भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिले पानीको माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिलाउन समस्या भएको यादवले बताए । उनका अनुसार नगवामा ‘अन्डर ग्राउन्ड’ पम्प निर्माण हाल अन्तिम चरणमा छ । ‘सम्भवतः शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आउँछ र महानगरका लागि थप २० लाख लिटर पानी उपलब्ध हुन्छ,’ यादवले भने ।

पारि पनि काकाकुल

मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाको सीमा भारतको विहार प्रान्तसँग जोडिएको छ । सीमापारि विहारका बजार जयनगर, मधवापुर, सुरसन्ड, सोनवर्षा र रक्सौलमा पनि खानेपानीको समस्या चर्किएको छ । वीरगन्जसँग नजिकै रहेको रक्सौलका ७ वटा वडामा भारत सरकारको जल परियोजना लागू भएकाले खानेपानीको आपूर्ति भइरहेको छ, तर रक्सौलका अन्य १८ वडामा खानेपानीको समस्या छ । रक्सौलका सञ्चारकर्मी गणेश अग्रवालका अनुसार जल परियोजना लागू भएका वडामा पनि खानेपानी आपूर्ति नियमित छैन ।

रक्सौल नगरपालिकाका ४ वटा ट्यांकरले हरेक दिन पानी वितरण गर्छन् । डिप बोरिङलाई रक्सौलले प्राथमिकतामा राखे पनि डिप बोरिङबाट स्थानीयको घरसम्म पानी पुर्‍याउन पाइप जडान भएको छैन । रक्सौल नगरपालिकाको जनसंख्या करीब १ लाख ५० हजार छ ।

चापाकलबाट पानी आउन छोडेपछि अधिकांशले २ सय ५० फिटभन्दा मुनि गाडिएका चापाकलको साढे दुई इन्चको पाइपमा थप १ इन्चको पाइप ८० फिट गाडेर पानी तान्ने गरेका छन् । ‘पानीको हाहाकार भएपछि रक्सौलमा जारको पानी महँगो भएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘पहिले भारु २० पर्ने एक जार पानीलाई अहिले ३५ देखि ४० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ ।’ कान्तिपुर