दुई वाणिज्य बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनी राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा

काठमाडौँ, ९ साउन । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा नियमविपरीत काम गर्ने दुई बैंक तथा दुई वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ ।

यस अवधिमा कारबाहीमा पर्ने वित्तीय संस्थाहरूमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, एनआईसी एसिया बैंक, पोखरा फाइनान्स र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी छन् । निर्देशनविपरीत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको करार सम्झौतामा संशोधन गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सुविधा वृद्धि गरेको, सिटिजन्स फास्ट ट्र्याक लोनअन्तर्गत कर्जा उपयोगको सम्बन्धमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै कारबाहीस्वरूप सिटिजन्स बैंकका सञ्चालकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन नं ६ को बुँदा नं ४(१३) मा भएको व्यवस्थाविपरीत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको करार सम्झौतामा संशोधन गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सुविधा वृद्धि गरेको, सिटिजन्स फास्ट ट्र्याक लोनअन्तर्गत कर्जाको उपयोग सम्बन्धमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट विस्तृत अध्ययन गर्न यस बैंकबाट दिइएको निर्देशनको पालना नगरेकाले सिटिजन्स बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

बैंकले ब्याजदर अन्तरको गणना गलत तरिकाबाट गरेको पनि राष्ट्र बैंकले भेटेको छ । सिटिजन्सले नयाँ कर्जा प्रवाह गरी पुरानो कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गरेको, नियामक निकायको निर्देशनविपरीत दाबी परेका बैंक जमानतको भुक्तानी तोकिएको समय अवधिभित्र नगरेको, लामो समयसम्म निरन्तर अस्थायी रूपमा म्याद बढाइएको र कर्जाहरूमा परिपक्व हुने अवधिका आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पनि राष्ट्र बैंकले भेटाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने अर्को वाणिज्य बैंक एनआईसी एसिया हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत ऋणीबाट बढी ब्याज असुल गरेको, ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा सम्झौतापत्रमा कर्जाको प्रकार, लागू हुने ब्याजदर (स्थिर/परिवर्तनीय), किस्तासम्बन्धी व्यवस्थालगायत निर्देशन पालना नगरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘कर्जाको प्रकार, लागू हुने ब्याजदर, किस्तासम्बन्धी व्यवस्था सरल एवं स्पष्ट भाषामा उल्लेख गरेको नपाइएको तथा ब्याजदर परिवर्तन गरेको जानकारी ऋणीलाई दिएको नदेखिएकाले एनआईसी एसिया बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १ सयको उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ,’ कारबाहीपत्रमा भनिएको छ ।

पोखरा फाइनान्स पनि चौथो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको छ । गत आर्थिक वर्ष यस संस्थालाई राष्ट्र बैंकले पाँचौं पटक कारबाही गरेको हो । तोकिएबमोजिम अनिवार्य नगद मौज्दात अपुग भएकाले उक्त संस्थालाई कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘२०८१ माघ २७ देखि चैत २३ सम्मको अवधिका लागि न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेकाले विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम ३२ लाख ७७ हजार ६ सय ७६ दशमलव ३५ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

संस्थाको नोक्सानी व्यवस्था तथा वर्गीकरण सम्बन्धमा नियामक निकायमा पेस गरिएको प्रतिवेदन (रिपोर्टिङ) मा कैफियत पाइएको र कतिपय कर्जाको बक्यौता ब्याज/किस्ता असुल गर्न थप कर्जा प्रवाह गरी कर्जा नियमित गरेको भेटाएपछि राष्ट्र बैंकले गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सलाई कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले कारबाहीस्वरूप यो संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको बताएको छ । उल्लिखित कारणले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था प्रभावित भई संस्थाको वित्तीय विवरण यथार्थपरक नदेखिएकाले कारबाही गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

यो संस्थाले वार्षिक साधारणसभा छली सञ्चालकको नियुक्ति गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका सञ्चालक समिति अध्यक्ष युवराज भण्डारी, सदस्यद्वय सजिना अमात्य र दीपेश गोर्खालीलाई छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत सचेत गराएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्थाविपरीत संस्थाले वार्षिक साधारणसभाभन्दा अगाडि रिक्त भएको सञ्चालक पदको नियुक्ति वार्षिक साधारणसभा अगाडि पनि नगरेको, वार्षिक साधारणसभामा रिक्त सञ्चालक नियुक्तिका लागि निर्वाचनको प्रक्रियामा नगएको र वार्षिक साधारणसभा समापन भएपछि मात्र सञ्चालक समितिबाट सञ्चालक नियुक्त गरेकाले तत्कालको वार्षिक साधारणसभा छली सञ्चालक नियुक्त गर्ने मनसाय राखेको देखिएको हुँदा कानुनबमोजिम छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत सचेत गराइएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।