राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको परमादेश

काठमाडौँ, ९ साउन । सर्वोच्च अदालतले गाईको उचित संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्न संघीय सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय जनावर गाईको महत्त्वका बारेमा उपयुक्त पाठ्यक्रम तयार गरी सबै तहका शैक्षिक कार्यक्रममा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष कार्तिक २६ गते यस सम्बन्धी रिट निवेदनबारे फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो ।

‘स्थानीयस्तरमा गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नू,’ परमादेश जारी गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘छाडा तथा बेवारिसे गाईबाच्छा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा गौशाला निर्माण गरी आफैँ सञ्चालन गर्नु वा सम्बन्धित कृषक समूह वा गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय मठ मन्दिरमार्फत सञ्चालन गरी बेवारिसे गाईबाच्छा उक्त गौशालामा राखी गाई पालन गर्न चाहने कृषक र कृषक समूह वा पशुपालक समूहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनू ।’