भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या र मानव बेचबिखनका अपराधीलाई समेत आममाफी दिने गरी कानुन ल्याइँदै

काठमाडौँ, १३ साउन । भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषध ओसारपसार वा कारोबारजस्ता ११ प्रकारका जघन्य अपराधका कसुरमा आममाफी दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर सरकारले यस्ता अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन कानुनबाटै उक्त सूची र प्रावधान नै हटाएर संशोधनसहित विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी थालेको छ ।

आठ वर्षअघि मुलुकी अपराध संहितासँगै जारी भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ मा भएको माफी मिनाहासम्बन्धी प्रावधानमा रहेको आममाफी हुन नसक्ने ११ अपराध कसुरको नकारात्मक सूचीलाई नै हटाएर कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा २ साउनमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । हाल मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगेको छ ।

नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा २८ असार २०७२ मा दिनदहाडै खुँडा हानेर चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा कांग्रेस कार्यकर्ता रिगल भनिने योगराज ढकाललाई बाँके अदालतले ११ वैशाख २०७५ मा आजीवन जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो ।

कानुनले बन्देज गरे पनि ढकाललाई संविधान दिवसका अवसरमा असोज २०८० मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बाँकी १२ वर्षको कैद मिनाहा गरी आममाफी दिइएको थियो, जसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । रिगलको आममाफीविरुद्ध अनशनमा बसेकी चेतनकी पत्नी भारती १७ असोज २०८० मा सर्वोच्च अदालतको आँगनमै बेहोस भएर ढलेकी थिइन् । पछि सर्वोच्चले राष्ट्रपति पौडेलले गरेको आममाफीको निर्णय उल्टाएर रिगललाई जेल चलानकै फैसला सुनाएको थियो ।

यस्तै दाजुको हत्या गरेको कसुरमा जन्मकैद सजाय तोकिएका बुटवलका सुजन कोइराला राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा पाएर छुटेका थिए । कैद मिनाहाको ४ वर्षमै उनले फेरि गत १४ जेठमा पूर्वश्रीमती र २ बालिकाको हत्या गरेका छन् ।

तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाले पुस २०६८ मा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले १५ असार २०७७ मा उनको कैद सजाय घटाएर साढे आठ वर्ष कायम गरेपछि उनी छुटेका थिए । तर पछि १२ जेठ २०७९ मा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले कैद सजाय घटाएको फैसला उल्टाएर जन्मकैद नै कायम गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट १३ जेठमा कोइराला बानेश्वरबाट पक्राउ परेका थिए ।

आममाफी दिन नमिल्ने ११ अपराध कसुरको सूचीमा ‘भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा करोबार’ छन् ।

यस्तो कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारको सिफारिसमा रिगलदेखि टीकापुर प्रकरणमा सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसम्मले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका छन् । अब त झन् आममाफी दिन नमिल्ने ११ प्रकारका अपराध/कसुरको सूची नै कानुनबाट हटाएर सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । विज्ञहरूले यसलाई विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत राजनीतिक प्रतिगमनलाई निम्त्याउने गरी कानुनी प्रतिगमनको सुरुवात भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

कानुन सचिव पराश्वर ढुंगानाका अनुसार कार्यविधि संहिताका साथै अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) सम्बधी ऐनको मस्यौदा अघि बढाइएको हो ।

यी सबै ऐन १ भदौ २०७४ देखि लागू भएको थियो । असल चालचलन भएकालाई कैदमुक्त गर्नेबारे मौजुदा ऐनको दफा १५९ मा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने प्रावधान भए पनि ११ प्रकारका जघन्य अपराधका कसुरमा चाहिँ त्यो सुविधा प्रयोग गर्न नपाइने गरी कसुरको नकारात्मक सूची समावेश छ ।

उक्त ऐनको दफा १५९ मा ‘सजाय माफी दिन सकिने’ शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा लेखिएको छ, ‘अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’

माफी दिनुअघि कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हदलगायतका अवस्थाको विचार गर्नॅपर्ने उक्त दफाको उपदफा ३ मा उल्लेख छ । र, उपदफा ४ मा नकारात्मक अपराधको सूची दिइएको छ ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैन ।’ यी सूचीमा ‘भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबार’ भनी अपराधको नाम तोकिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा यो सूची राखिएको छैन । प्रस्तावित विधेयकको दफा ४७ मा ‘मूल संहिताको दफा १५९ मा संशोधन ‘मूल संहिताको दफा १५९ को सट्टा देहायको दफा १५९ राखिएको’ उल्लेख छ ।

दफा १५९ को माफी दिन सकिने उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा राष्ट्रको हितका लागि र मुलुकको दीर्घकालीन शान्तिका लागि वा कुनै मित्र राष्ट्रसँगको पारस्परिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन वा अन्य यस्तै अपवादको अवस्थामा आवश्यक भएमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी दिन, मुलतबी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’

मौजुदा ऐनको दफा १५९ को उपदफा ५ मा राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा दिन सबै तहको अदालतबाट किनाराका लागि मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको हुनुपर्ने सर्त छ । त्यसरी अन्तिम भएको मुद्दामा पनि माफी दिनका लागि अरू ६ वटा विभिन्न सर्त त्यसपछिका उपदफामा राखिएका छन् । यी सर्तमा माफी दिन योग्य मानिएका व्यक्तिको हकमा पनि सरकारले गठन गरेको प्यारोल (पुनःस्थापनाका लागि कैदीलाई समाजमा जान दिने काम) तथा प्रवेश बोर्डको अनुमति लिनुपर्नेदेखि माफी हुँदाका बखत व्यक्तिले भोगेको सजाय र दण्ड जरिवाना माफी नहुनेसम्मका प्रावधान छन् ।

प्रस्तावित विधेयकले यी सबै व्यवस्थालाई पूरै खारेज गरेको छ । ‘यसको अर्थ हो, सरकारले चाहेमा अब जुनसुकै अवस्थामा जोसुकैलाई पनि माफी दिन सक्छ, यो भनेको स्वेच्छाचारी शासन प्रणालीमा मात्र लागू हुने विषय हो,’ पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘यो कानुनको समान प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनी सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ ।’

सर्वोच्चका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विधेयकको प्रस्तावित प्रावधान राजनीतिक प्रतिगमनलाई निम्त्याउने गरी कानुनी प्रतिगमनको सुरुवात भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘दलहरूले राजा हुने होडमा यस्तो तजबिजी कानुन ल्याउन लागेका रहेछन्, यो आफैंमा सर्वथा आपत्तिजनक छ, संसद्बाट यो पारित भए राजनीतिक प्रतिगमन हुने गरी कानुनी प्रतिगमनको सुरुवात हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘दलहरूले चाहे जो पनि छुट्न सक्ने अवस्था आउनु भनेको न्यायको मनमौजी प्रयोग हो ।’

प्रस्तावित विधेयकमा जुनसुकै अवस्थामा मुद्दा चलिरहेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था छ । आममाफीलाई अपवादका रूपमा प्रयोग गरिने र असल चालचलन भएका कैदीलाई सामाजिक पुनःस्थापना गर्ने तथा सामुदायिक काममा लगाउने व्यवस्थाका साथ यो प्रावधान ल्याएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मस्यौदाको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

‘संसारमा कहीं पनि माफी मिनाहा दिँदा पीडितको सहमति लिइराख्नुपर्दैन, नकारात्मक सूची चाहिँ अपवादमा मात्र माफी मिनाहा दिने सरकारको योजना भएकाले नराखिएको हो,’ उनले भने, ‘कुनै अपराधीलाई नछाडे दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध नै खलल पर्ने भयो भने राष्ट्रपतिले मिनाहा गर्नलाई नकारात्मक सूची बाधा पर्न जान्छ, त्यसैले त्यसलाई हटाउनुपरेको हो ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ नकारात्मक सूची नराख्दा त्यसले सरकार स्वेच्छाचारी हुने हुँदा कानुनबाट त्यसलाई हटाउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘विधिशास्त्रको मान्यता र फौजदारी कानुनी प्रणालीले पनि जघन्य अपराधमा माफी दिन नमिल्ने गरी नेगेटिभ लिस्ट त राख्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘नत्र त विधिको शासन नै खलबलिन पुग्छ ।’ कान्तिपुर