राजनीतिक दलको मूल्यांकन, रेखदेख गर्ने अधिकार सचिवलाई दिने तयारी

काठमाडौँ, २२ साउन । निर्वाचन आयोगले सचिव नेतृत्वको समितिले राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने व्यवस्थासहित कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ को मस्यौदा ल्याएको हो । प्रस्तावित कार्यविधिमा राजनीतिक दलले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि व्यवस्थित गर्दै कामकारबाही पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि स्वमूल्यांकन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक दलले कानुनबमोजिम कामकारबाही गर्न, आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुद बनाउन, पार्टीको रणनीति तय गर्न, राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्न सहज बनाउने प्रयोजनका लागि स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित कार्यविधिमा छ । संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न र वित्तीय अवस्था पारदर्शी बनाउन पनि स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणाली सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन निर्वाचन आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने र त्यसमा आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, ऐन, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख सदस्य रहने मस्यौदामा उल्लेख छ । राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख त्यसमा सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव छ । समितिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुसार समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

प्रस्तावित कार्यविधिमा समितिलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारबारे भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने, यस कार्यविधिबमोजिम दलले आफ्नो स्वमूल्यांकन गरे/नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने वा गराउने ।’ समितिलाई छानबिनका आधारमा कुनै दलको सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिनुपर्ने भए आफ्नो रायसहित सम्बन्धित आयुक्तसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार हुने भनिएको छ । मूल्यांकनका सम्बन्धमा पर्न आएको गुनासो तथा उजुरी उपर छानबिन गर्ने/गराउने व्यवस्था पनि समितिलाई रहने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

दलले प्राप्त गरेको अंकका आधारमा मूल्यांकन सूची तयार गर्ने, राजनीतिक दललाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्न सूचना गर्ने, दलले सम्पर्क व्यक्ति तोके/नतोकेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने, सम्पर्क व्यक्ति नतोकेको भए तत्काल तोक्नका लागि निर्देशन दिने अधिकार पनि समितिलाई हुने भनिएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, गराउने अधिकार पनि समितिलाई रहने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले कार्यविधिमार्फत विपक्षी, नयाँ र साना राजनीतिक दलमाथि अंकुश लगाउन खोजेको कांग्रेस र एमालेबाहेकका राजनीतिक दलहरूको टिप्पणी छ । यस्तो व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै सत्तारूढ साना दल र विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् ।