काठमाडौँ, २९ साउन । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशमा आवश्यक परिमाणको मल खरिद र आपूर्ति गर्न सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएको बताएका छन् ।
आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मल आपूर्ति गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि, उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्ने गरी मल ल्याउन सकिएको छैन ।’
उनका अनुसार, देशमा मलको वार्षिक माग १३ लाख टन छ । हाल युरियामा ८२ प्रतिशत, डीएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ । खरिद गरिएका ९० प्रतिशत मल बढी खपत हुने प्रदेशमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिएको छ भने बाँकी १० प्रतिशत बफर स्टकमा राखिएको छ ।
मन्त्री अधिकारीले बताएअनुसार मागको आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिन्छ र त्यसै आधारमा पालिकामा वितरण गरिन्छ । सहकारी संस्था रहेको क्षेत्रमा सहकारीमार्फत र सहकारी नभएको क्षेत्रमा निजी फर्ममार्फत कोटा विभाजन हुने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्