काठमाडौँ, ३१ साउन । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) प्रयोग गरी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने परियोजनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि.बिच सम्झौता भएकोछ ।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालको उपस्थितिमा सो सम्झौता भएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सबिना मास्के प्रधानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सम्झौता आदान प्रदान गर्नुभयो ।
लामो समयदेखि रोकिएको परियोजनालाई यतिबेला पुनः सुचारु गर्ने उद्देश्यसाथ एनसिसँग सम्झौता गरिएको भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र एनटीसिले लुम्बीनी र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो । साथै, यो परियोजनाका लागि लगभग २ अर्ब १ करोड अनुमानित रकम लाग्ने भनिएको छ । उहाँले नेपालमा कुनै पनि ग्रामीण इलाकामा नेटवर्क छैन भने इमेलमार्फत एनटिएलाई जानकारी गराए तुरुन्तै नेटवर्क पुगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
आरटिडिएफ परियोजना पूर्ण रुपमा लागू गराउन एनटीए सक्रिय हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारको डिजीटिल नेपाल फ्रेमवर्कको उद्देश्य पूरा गर्न उक्त परियोजना महत्वपूर्ण आधार हुने उहाँको धारणा थियो । त्यस्तै, एनटिसिका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक प्रधानले ब्रोडबैंक अप्टीकल फाइबर ९ वर्षदेखि निरन्तर विस्तार हुँदैआएको बताउनुभयो ।
लुम्बीनि र गण्डकी प्रदेशमा २३ वटा जिल्लामा फाइबर विस्तार हुने उहाँले बताउनुभयो । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण १९४ स्थानीय तहका केन्द्रहरुमा करिब एक हजार ९०० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर सूचना महामार्ग सहप्रयोग हुनेगरी दूरसञ्चार विकास गर्नु परियोजनाको उद्देश्य रहेको प्रधानले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले परियोजना सुरु मात्रै गर्नु सार्थक नभएको भन्दै यसलाई तोकिएको समयमै पूरा गर्न निर्देशन दिनुभयो । “परियोजना सुरु गर्नुमात्रै सार्थकता होइन, यसलाई समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ” अर्यालले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्