काठमाडौँ, १२ भदौ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताएका छन् ।
आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले मुलुकलाई एफएटिएफले ग्रे लिस्टमा राखेकाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई जतिसक्दो छिटो औपचारिक बनाउन सरकारलाई दबाब रहेको छ ।
मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋण सीमा भित्रै रहेको समेत बताए । उनकाअनुसार अहिले ऋण जुन सीमामा पुगेको यो धान्न नसक्ने तहमै छ । तर यति कुरा होकि हामी होशियार हुनुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि मन्त्री पौडेलले जुनसुकै आयोजनामा जस्तोसुकै ऋण लिन नहुने बताए ।
उनले भने, ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र हामी कसरी औपचारिक बनाउन सक्छौँ भन्ने यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । यो प्रश्नले हामीलाई लामो समयदेखि खेदिरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सार्थक प्रयास गर्नुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा त्यसको प्रभाव, त्यसका नतिजालाई र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा एउटा नयाँ उचाइबाट अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । खासगरी हामी एफएटिएफजस्ता संस्थाबाट अनुगमनमा परिरहेका छौँ । ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने चुनौती हामीसँग छ । त्यसपरिप्रेक्षमा पनि हामीले यो विषयलाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र, त्यसका प्रवृत्ति, दायरा र त्यसको प्रभाव, परिणाम र यसलाई रोक्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा संस्थागत रूपमा अध्ययन गर्ने र तदअनुकुलको कदम चाल्नुपर्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानेछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्