डा. दिनेश बस्नेत, पी.एच.डी.
सर्वप्रथम नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदासीन हुनुभएकी सुशीला कार्कीज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना ब्यक्त गर्दछु । जेनजी पुस्ताबाट गरिएको आन्दोलनलाई सफल अवतरण गराउन सबै सरोकारवाला पक्षसंग समन्वय गरी समय मै निर्वाचन गरी नयां सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु उहांको पहिलो प्राथमिकता हो भने देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्दै स्थिरता, सुशासन र विकासको मार्गमा लैजानु उहांको अर्को प्राथमिकता हो । नयाँ परिस्थितिमा देशलाई स्थिरता, सुशासन र विकासको मार्गमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुपर्ने प्राथमिक कामहरू सुझावको रूपमा यसप्रकार छन्:
१. सानो र गैर–राजनीतिक मन्त्रीपरिषद् गठन: सफा छवि भएका, सक्षम र ऊर्जाशील युवालाई मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्छ।
२. शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु र चुनाव सम्पन्न गराउनु: तोकिएको मितिमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण: तत्काल प्रभावकारी योजना सहित विशेष टास्क फोर्स गठन गरी शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्नुपर्छ।
४. मुद्रा सुधार: ५०० र १००० का नोटलाई बन्द गरी कालो धन नियन्त्रणतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्छ।
५. आर्थिक पुनःउत्थान: पर्यटनलगायत प्रभावित उद्योग पुनःस्थापना, वैदेशिक लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रणनीति बनाउनुपर्छ।
६. कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत पार्नु: छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई कूटनीतिक तहमा अझ प्रगाढ बनाउनुपर्छ।
७. थिङ्क ट्याङ्क गठन: प्रत्येक क्षेत्रको समृद्धिका लागि अनुभवी र ऊर्जाशील व्यक्तिहरूलाई समेटी नीति सल्लाहकार समूह बनाउनु जरुरी छ।
८. संपत्ति छानबिन: शीर्ष नेता, कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ।
९. पूर्वाधार पुनर्निर्माण: Gen Z आन्दोलनले क्षति पुर्याएका पूर्वाधारहरूको शीघ्र पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ।
१०. सही मूल्यांकन: आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त युवालाई वीर शहीद घोषणा गरी, नरसंहार मच्चाउनेलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ।
११. तोडफोड तथा आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण: सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने, लुटपाट मच्चाउने र आतङ्क फैलाउनेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ।
१२. अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण: जेलमा रहेका अपराधी, नक्कली कागज बनाउने, आगजनी गर्ने र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूमाथि कठोरतम कारबाही गर्नुपर्छ।
१३. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था: प्रधानमन्त्रीलाई संसद वा पार्टी नेतृत्वमार्फत होइन, जनताले सिधै मतदान गरेर चयन गर्ने प्रणाली।
१४. INGO तथा NGO नियन्त्रण: आवश्यक मूल्यांकन गरी अवाञ्छित वा विवादित NGO–INGO को सञ्चालन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ।
१५. शिक्षा तथा युवाशक्ति सशक्तीकरण: युवालाई आवेश होइन, ज्ञान, सीप र अवसरतर्फ मोड्ने शिक्षा तथा रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
१६. न्याय प्रणाली सुधार: छिटोछरितो न्याय दिन फास्ट ट्र्याक अदालत व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१७. मिडिया र सूचना पारदर्शिता: अफवाह रोक्न र सत्य सूचनाको समयमै प्रवाह गर्न राज्य सञ्चालित सूचना केन्द्र सशक्त बनाउनुपर्छ।
१८. विपद् व्यवस्थापन कोष: आकस्मिक आन्दोलन वा प्राकृतिक विपत्को क्षतिलाई सम्बोधन गर्न विशेष कोष स्थापना गर्नुपर्छ।
१९. राष्ट्रिय एकता बलियो पार्ने पहल: जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय विभाजन रोक्दै साझा राष्ट्रिय भावना मजबुत बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्