विदेशी मुद्रा सञ्चिति २८ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौँ, २ असोज । अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र निरन्तर सबल बन्दै जाँदा सरकारलाई ढुक्क भएर पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण तथा विकास खर्च विकासका लागि राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ । सरकारले खर्च बढाउँदा आयात बढ्ने र आयातका लागि मुलुकमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकाले अहिले धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २८ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा यस्तो सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड थियो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकामा गत साउनमा २.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २० अर्ब ३ करोड पुगेको छ । गत साउनसम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १६.६ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा र २०.४ महिनालाई पुग्ने वस्तु आयात गर्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले ७ महिनालाई आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

त्यसो त मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले गएको ३५ महिना (झन्डै ३ वर्ष) देखि लगातार नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । रेमिट्यान्स बढिरहेको, आयात बढे पनि निर्यात उच्च दरले बढेको, पर्यटनलगायत क्षेत्र बिस्तारै सुध्रिँदै गएकाले तीन वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले हरेक महिना कीर्तिमानी बनाउँदै आएको छ ।

२०७९ असोजमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसयता सञ्चितिले हरेक महिना निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । सोही क्रममा गत साउनसम्म २८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गएको एक वर्षमा मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ खर्ब ३६ अर्ब ५८ करोडले थपिएको छ । २०८१ असार मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड थियो ।

रेमिट्यान्स लगातार बढिरहेकाले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक निकै बलिया भएको र ब्याजदर पनि न्यून रहेकाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका लागि अहिले लगानी विस्तार गर्ने सुनौलो अवसर भएको जानकार बताउँछन् । जेन–जीको आन्दोलनले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थितिमा सरकारले चालु खर्चमा किफायती उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ ।

‘अहिले फजुल खर्चमा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत, संस्थागत तहबाटै खर्च प्रणालीमै किफायती चाहिन्छ । विकास खर्चमा नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । तर जथाभावी खर्च गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘सरकारले सुशासन दिन सक्यो र ठेक्कापट्टा लागेका योजनामा तलमाथि नहुने हो भने अहिलेकै पुँजीगत खर्चबाट धेरै राम्रो नतिजा आउन सक्छ ।’

चालु वर्षको बजेटमा समावेश भएका र काम सुरु भएका आयोजनाको गति बढाउनुपर्ने पनि थापाले बताए । त्यसो हुँदा एकातिर राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ भने अर्कोतिर आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई तत्कालै बोलाएर बक्यौता भुक्तानी दिइहाल्नुपर्छ । त्यो पैसा बजारमा जाँदा नागरिकको हातहातमा पैसा पुग्छ,’ उनले भने ।

खर्च गर्न सरकारसँग पैसा नभए राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्टमार्फत ४०÷५० अर्ब लिन सकिने थापाले जनाए । ‘अबको ६ महिनामा सरकारले कम्तीमा ४०÷५० अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल पनि सुध्रिन्छ,’ उनले थपे, ‘अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अहिले आँखा लगाउने होइन । आर्थिक गतिविधि बढेपछि त्यो आफैं काममा आइहाल्छ । किनकि विदेशी मुद्रा विकास निर्माणमा रूपान्तरण हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठको धारणा अलि फरक छ । उनले अहिलेको अन्तरिम सरकार भएकाले सार्वजनिक सेवा सुरु गराउनुमै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘राम्रो सार्वजनिक सेवा नपाएरै युवामा आक्रोश बढेको हो । पहिलो प्राथमिकता सार्वजनिक सेवा छिटो र त्यसको गुणस्तरमा हुनुपर्छ । दोस्रो प्राथमिकता, समयमै निर्वाचन गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणका लागि सरकारले हतार गर्न हँुदैन । मुलुकमा स्थायित्व नभई पुनर्निर्माण गरेर मात्र हुँदैन ।’

क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक रूपमा स्रोत जुटाउन सरकारलाई गाह्रो रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘आन्तरिक स्रोतले तत्काल गर्न गाह्रो छ । यसकारण विस्तारै स्रोत जुटाउँदै पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘भूकम्पका बेला विदेशबाट सहयोग आएको थियो । अहिले भूराजनीतिक अवस्थाले पनि त्यस्तो सहयोग आउन सम्भव देखिँदैन ।’

गत साउनमा मात्र रेमिट्यान्समार्फत १ खर्ब ७७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २९.९ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्षको साउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १७.७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ३६ अर्ब ६० करोड भित्रिएको थियो । रेमिट्यान्स बढ्दा नागरिकको आय बढ्ने भएकाले अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि पुनर्निर्माणकै काममा सहयोग पुग्ने जानकार बताउँछन् ।

गत साउनका अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २५ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो आप्रवाह १५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । उक्त अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ४४ हजार ४ सय ६६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या २३ हजार ६ सय ४४ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः ३६ हजार ९ सय २८ र २२ हजार ६ सय ४७ थियो । कान्तिपुर