काठमाडौँ, १२ असोज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवालको नियुक्तिपछि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएका उपभोक्ताको महसुल बक्यौता असुलीसम्बन्धी कारबाहीलाई तीव्र पार्ने संकेत देखिएको छ ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले आज एक सूचना जारी गरेको हो ।
सूचनाअनुसार, प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत ०७२ साल माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका उपभोक्तालाई प्रशासनिक पुनरवलोकनका निम्ति ०८२ जेठ मसान्तभित्र निवेदन दिन सक्ने गरी ०८२ वैशाख २६ र ३० गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर, यही असोज १० गतेको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार उक्त म्याद कायम गर्ने तथा प्रशासनिक पुनरवलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम–कारबाही बदर गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्