काठमाडौँ, १४ कार्तिक । गत असोजसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.६१ प्रतिशत हो । गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । गत भदौको तुलनामा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण केही घटेको छ ।
गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थियो । भदौ मसान्तदेखि असोजसम्म सरकारले उठाएको सार्वजनिक ऋणभन्दा भुक्तानी गरेको धेरै रहेकाले कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण घटेको हो ।
तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १२ खर्ब ७८ अर्ब ७ करोड (जीडीपीको २०.९३ प्रतिशत) र बाह्य १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २३.६९ प्रतिशत) रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा असोजसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ५० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थपिएको हो । उक्त अवधिमा १ खर्ब ८४ करोड ऋण प्राप्ति हुँदा १ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड ऋण भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी भएको कुल रकममध्ये ९० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ साँवा र बाँकी १९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ ब्याजका लागि खर्च भएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग भएको रकम चालु खर्चमा समावेश गरिन्छ । यसकारण उक्त अवधिमा उठाइएको १ खर्ब ८४ करोड साँवा भुक्तानीमा खर्च भएको ९० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घटाइन्छ । त्यसरी आउने रकममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा परिवर्तन आउँदा भएको ४० अर्ब २६ करोड जोड्दा गएको दुई महिनामा ५० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको हो ।
गत असारमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा सरकारले १ खर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यस अवधिमा संकलित सार्वजनिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको १६.९३ प्रतिशत हो ।
गएको तीन महिनामा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ९० अर्ब (वार्षिक लक्ष्यको २४.८६ प्रतिशत) र बाह्य ऋण १० अर्ब ८४ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ४.६४ प्रतिशत) छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तोकेको छ । आन्तरिक ऋणको प्राप्ति राम्रो भए पनि बाह्यको निकै कम रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
गत साउन, भदौ र असोजमा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २६.७४ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि ९६ अर्ब ४१ करोड (२८.०६ प्रतिशत) र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि १३ अर्ब ४७ करोड (१९.९८ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको भाउ बढेका कारण नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा गत असोजमा पनि ४० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ । गत साउनमा भने यही कारणले अतिरिक्त भार नपरे पनि भदौमा ५५ अर्ब २३ करोड थपिएको थियो । गत भदौ र असोजमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा बढेकाले नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार थपिएको हो ।
डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । २०८१ असारदेखि गत असारसम्म नेपाली मुद्रा कमजोर भएकै कारण तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा थप ६६ अर्ब ९३ करोड अतिरिक्त भार थपिएको थियो । २०८२ असार मसान्तको तुलनामा गत भदौमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ २.७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ०.४ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । विनियम दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा रहेको छ भने बाँकी वर्षमा नाफामा छ ।
गत असोजसम्मको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.६१ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत असोजसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.०९ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.९१ प्रतिशत छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ९४ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत असारसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गरेर उक्त तथ्यांक निकालिएको हो ।
निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि गत वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको थियो । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको विज्ञको भनाइ छ ।
बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै रहेको अर्थविद्को भनाइ छ । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेटभन्दा पुँजीगत खर्चमा छुट्याइएको रकम धेरै छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्