ऐन बनेको ७ वर्षपछि नियमावलीमा समेटियो भूमि बैंक: भूमि बाँझो राख्न नपाइने

काठमाडौँ, २८ कार्तिक । संघीय सरकारले भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मा भूमि बैंक समेटेको छ ।

सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा २१ मा पनि भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर २३ जेठ २०७९ मा जारी नियमावलीमा भूमि बैंकलाई समेटिएको थिएन । ऐनमा भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि नियमावलीमा छैन । तर नियमावलीको तेस्रो संशोधनमा ‘भूमि बैंक’ समेटिएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘भूमि बैंक’ लाई समेटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । गत १५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइनेसमेत जनाएको छ ।

भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।