सरकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य गर्न निर्देशन

काठमाडौँ, ९ मंसिर । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारी तथा सार्वजनिक विज्ञापनमा तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य पेस भएपछि मात्रै रकम भुक्तानी गर्न सबै मन्त्रालय र मातहत निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार सबै मन्त्रालय, मन्त्रालयका सचिव, संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिव र कार्यालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश प्रमुख सचिवलाई परिपत्र गर्दै सरकारी विज्ञापनबाट हुने भुक्तानीमा तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको हो । 

एजेन्सी र कर्मचारीको मिलेमतोमा हरेक वर्ष करिब ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सरकारी विज्ञापनको हिसाब नै हराउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । हराएको विज्ञापनको रकममाथि अनुसन्धान भइरहेकै बेला अब हुने रकम भुक्तानीमा भने तेस्रो पक्षको बिल पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको हो । यसलाई उल्लंघन गरेमा अनियमितता र बेरुजुमा राखेर भुक्तानी गर्ने पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

अब उप्रान्त विज्ञापन एजेन्सीले आफ्नो सेवा शुल्कबापत १५ प्रतिशतसम्म खुल्ने गरी जारी गरेको बिल र मिडियाबाट प्राप्त गरेको रसिद पनि पेस गरेपछि मात्र सरकारी निकायबाट भुक्तानी हुनेछ ।