प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने

काठमाडौँ, ९ पौष । आसन्न २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

आयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४७ हजार संख्यामा निर्वाचन प्रहरी (साविकमा म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर प्रहरी जवानसरह पारिश्रमिक, पोसाक र रासन भत्ता, यातायात खर्च, खाजाभत्तालगायतमा ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरीलाई ३ अर्ब ३३ करोड, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालयलाई ३१ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि सुरक्षा निकायका ब्यारेक तथा कार्यालय, सवारीसाधनमा तोडफोड तथा आगजनी एवं हातहतियार/गोलीगट्ठा लुटपाट भएपछि अत्यावश्यक बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारले सेना, प्रहरी र सशस्त्रलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

निर्वाचन सुरक्षामा सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, प्रहरीका ७१ हजार ६ सय २०, सशस्त्र प्रहरीका ३५ हजार १ सय १६ र अनुसन्धान विभागका १ हजार ९ सय जनशक्ति तैनाथ गराउने निर्णय भइसकेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गत महिना नै सवारीसाधन र गैरघातक सुरक्षा सामग्रीको सूची भारतीय पक्षलाई पठाएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चारपांग्रे र दुईपांग्रे गरेर १९ सयभन्दा बढी सवारीसाधन मागिएको छ । नेपाल प्रहरीका लागि ५ सय १० वटा गाडी र २ सय ५० वटा मोटरसाइकल, सशस्त्र प्रहरीका लागि ३ सय ३६ वटा गाडी मागिएको छ ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालय मातहत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका लागि २ सय ८० गाडी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ११ वटा गाडी र ३० वटा मोटरसाइकल मागिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगका लागि ३ सय ४७ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन र १ सय ५३ वटा मोटरसाइकल मागिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई भीड नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्ने गैरघातक सुरक्षा सामग्रीसमेत सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । जसमा अश्रुग्यास, ग्यास गन, पानीका फोहरा हान्ने सवारी, हेल्मेट, ढाललगायतका सामग्री छन् ।

कुन निकायलाई कति बजेट ?

निर्वाचन आयोग ६ अर्ब ७३ करोड, निर्वाचन प्रहरी (साविक म्यादी प्रहरी) ९ अर्ब १५ करोड, नेपाल प्रहरी ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेना ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरी ३ अर्ब ३३ करोड, जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सबै) ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालय ३१ करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ६ करोड ९० लाख रहेको छ । (स्रोत : गृह र रक्षा मन्त्रालय)