काठमाडौँ, ५ माघ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदको विवादित ठेक्का प्रक्रिया आधिकारिक रूपमा रद्द गरेको छ ।
कम्पनीले आइतबार सूचना जारी गर्दै कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ तथा ग्राहक सहयोग प्रणालीसम्बन्धी विवादित ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।
नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय खरिद विभागले जारी गरेको सूचनामा आपूर्ति, डेलिभरी, जडान तथा सञ्चालनका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र रद्द गरिएको उल्लेख छ । उक्त बोलपत्र सन् २०२५ मार्च १८ मा सार्वजनिक खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मार्फत प्रकाशन गरिएको थियो । कम्पनीले सार्वजनिक सूचनामा ठेक्का रद्द गर्नुको कारण खुलाएको छैन ।
ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग मिलेमतो भएको र उसैलाई मात्र ठेक्का सुम्पने गरी मापदण्ड तयार पारिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यस प्रक्रियामा हुवावे र ह्वेल क्लाउड नामक दुई चिनियाँ कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेस गरेकामा टेलिकमले प्राविधिक मूल्यांकनमा हुवावेलाई योग्य ठहर्याएको थियो । यसले गर्दा अन्य विश्वस्तरीय कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने गरी ‘भेन्डर लक–इन’ रणनीति अपनाएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत टेलिकमले कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली एउटै आपूर्तिकर्ताबाट लिन नहुने निर्देशनात्मक आदेश सुनाए पनि टेलिकमले बेवास्ता गर्दै हुवावे योग्य ठहर्याएको थियो । सन् २०११ मा चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोबाट खरिद गरिएको बिलिङ प्रणाली समयसँगै पुरानो बन्दै गएपछि सेवामा समस्या देखिन थालेको थियो । त्यसपछि साउन २०७८ मा सञ्चालक समितिले नयाँ प्रणाली खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
२४ चैत २०७८ मा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएपछि नयाँ प्रणाली ल्याउनु सट्टा पुरानै कम्पनीको म्याद थप्ने अभ्यास सुरु भयो । यसै क्रममा मंसिर २०७९ मा एसिया इन्फोसँगै ६ वर्षका लागि अर्बौं रुपैयाँको मर्मतसम्भार सम्झौता गर्ने निर्णय गरियो । टेलिकमले प्रतिस्पर्धा रोकेको र ‘सेटिङ’ भएको आरोप लागेको थियो । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगले बिलिङ प्रणालीको मर्मतसम्भारमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै वर्तमान तथा पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध करोडौं रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
लामो दबाबपछि २०२५ मार्चमा टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्यो । तर, बोलपत्रका सर्त एक निश्चित कम्पनीलाई मात्र अनुकूल बनाइएको आरोप लागेपछि प्रक्रिया फेरि विवादमा पर्यो । ठेक्काको कागजात तयार पार्ने क्रममा १० औं तहका कर्मचारी डिल्ली अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।
उक्त समितिमा तत्कालीन सञ्चार सचिव राधिका अर्यालको अस्वाभाविक रुचि र चासो रहेको भन्दै सरकारले उनलाई हालै जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । गत मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले ठेक्काको प्राविधिक मापदण्ड निर्माणमा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
टेलिकमको बिलिङ सिस्टम निकै पुरानो र आउटडेटेड भएकाले नेटवर्क अवरुद्ध हुनेदेखि कल ड्रप, इन्टरनेट स्लो, सेसन काटिनेजस्ता समस्या पटक–पटक दोहोरिने गरेका छन् ।
पुरानो प्रणालीमा साइबर सुरक्षा कमजोर हुनुका साथै ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण चुहावटको सम्भावना रहने विज्ञहरूको चेतावनी छ । नयाँ प्रणालीको ठेक्का रद्द भएपछि अब विज्ञहरूको सुझावका आधारमा कागजात परिमार्जन गरी पुनः नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी टेलिकमले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्