काठमाडौँ, १० माघ । नेपाल बक्सिङ संघका अध्यक्ष राम अवाले र उपाध्यक्ष किरण बहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
राष्ट्रिय स्वाभिमान विरुद्धको कार्य, पदीय दुरुपयोग र कर्तव्य पालनमा लापरवाही गर्ने पदाधिकारीहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गरिपाउँ भनि एक सचेत नागरिकले आफ्नो पहिचना गोप्य राख्दै बिहिवार उजुरी दर्ता गराएका छन् । उजुरीमा उल्लेखित प्रमाणहरूका आधारमा यस राष्ट्रिय लज्जाको विषय र पदीय लापरवाहीमा संलग्न राखेपका पदाधिकारी तथा बक्सिङ महासंघका व्यक्तिहरूमाथि विस्तृत छानबिन गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘Boxing Federation of India (BFI)ले मिति ९ नोभेम्बर २०२५ मा जारी गरेको पत्रमा नेपालका बक्सिङ पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो मातहतको एकाइ (Affiliated Unit) भारतको राज्य सरह व्यवहार गरी निर्देशन दिएको देखिन्छ । नेपाल बक्सिङ महासंघका अध्यक्ष राम अवाले र उपाध्यक्ष किरण बहादुर श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारीहरूले नेपालको सार्वभौमिकता र खेलकुद स्वशासनको रक्षा गर्नुको सट्टा, विदेशी संस्थाको सोही अनधिकृत निर्देशनलाई स्वीकार गरी राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच र्पुयाउने कार्य गरेका छन् ।’
अध्यक्ष अवालेलाई व्यक्तिगत निमन्त्रणामा उक्त कार्यक्रममा सहभागि जनाएका थिए भने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको नामै तोकेरे भारतीय बक्सिङ संघले नेपाललाई भारतको एक प्रान्तको रुपमा निमन्त्रणा गरेको थियो । उक्त कुराको गम्भीर रुपमा प्रश्न तथा उजुरी परेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई कारवाहीको लागि निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्देशनलाई लत्याउँदै राखेपले हालसम्म कारवाही गरेको छैन । सो विषयलाई समेत अख्तियारको उजुरीमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मिति २०८२/०९/११ (चलानी नं.५३६) मार्फत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई आवश्यक छानबिन र कारबाहीका लागि स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । तर, राखेपका संघ संस्था समन्वय शाखा प्रमुख चन्द्र कुमार राई लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयको आदेशलाई नजरअन्दाज गर्दै हालसम्म कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउनुले निजहरूको “बदनियतपूर्ण अकर्मण्यता” पुष्टि हुन्छ । यसरी जानीजानी दोषीलाई संरक्षण दिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कसुरजन्य कार्य हो ।’
नेपालको संविधान र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले परिकल्पना गरेको खेलकुदको स्वायत्तता र राष्ट्रिय मर्यादा विपरीत वदैेशिक हस्तक्षेपलाई प्रश्रय दिने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरी मन्त्रालयको निर्देशन उल्लंघन गर्ने राखेपका पदाधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ (गलत लिखत तयार गर्ने वा आदेश नमानी बदनियत राख्ने सम्बन्धी) र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान हुनु आवश्यक देखिएको भन्दै उजुरी गरिएको छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्