बामपन्थी गठबन्धन बाहेक सरकारको कल्पना गर्दैनौं – शंकर पोखरेल

काठमाडौ१२ पुस । एउटै उम्मेदवार र एकै घोषणापत्रमा चुनाव लडेर बहुमत प्राप्त गरेका वामपन्थी गठबन्धनका ठूला घटक एमाले र माओवादीको पार्टी एकता प्रकरण अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ । सरकार गठनमा भएको विलम्बसँगै एमाले र माओवादीबीच दुरी बढेको चर्चा पनि बजारमा चलिरहेको छ ।

 

झन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंमले एमालेले फोरमसँग मिलेर सरकार बनाउने असफल प्रयास गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि त यो विषय ‘टक अफ दि टाउन’ बनेको छ । कतिपयले संघीय सजाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटघाटलाई सत्ता समीकरणसँग जोडेर यादवलाई सत्ताको चाबी बुझाउन थालेका छन् ।

तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रणनीतिक टिमका प्रमुख सदस्य मानिएका शंकर पोखरेल न पार्टी एकता प्रक्रियामा कुनै अवरोध देखिएको मान्छन्, न माओवादीलाई छाडेर फोरमसँग मिलेर सरकार गठनको प्रयास नै भएको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘माओवादी(एमाले सहकार्यमा कुनै समस्या नै छैन त विकल्प किन खोज्ने रु अहिले एमाले वामपन्थी गठबन्धन बाहेक सरकारको कल्पनै गर्दैन ।’

बरु मधेसबिरोधी भनेर आरोप लगाइने गरेका एमाले नेता ओलीले सिंगो राष्ट्रको नेता बन्नका लागि मधेसवादी दलहरुसँग संवाद र सहकार्य गर्न चाहेको पोखरेलले बताएका छन् । अझै अघि बढेर भोलि बन्ने वामपन्थी सरकारमा मधेसवादीलाई समेत समेटेर मधेसलाई राष्ट्रिय एकता र विकासको प्रवाहमा लैजाने चाहना ओली र प्रचण्डमा रहेको दाबीसमेत पोखरेलले गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, ओली र प्रचण्डकै आग्रहमा ५ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न लागेका पोखरेलसँग अनलाइनखबरका लागि मात्रिका पौडेल र राजकुमार श्रेष्ठले गरेको समसामयिक कुराकानीः

अप्रत्यासितरुपमा माओवादीसँग एमालेको तालमेल घोषणा भयो, त्यसलाई जनताले अनुमोदन पनि गरे । तर, अब पार्टी एकताचाहिँ नहुने पो हो कि र?

पहिलो कुरा त, संविधान बनेपछि राजनीतिक डिस्कोर्स परिर्वतन हुनु अनिवार्य थियो । त्यस अर्थमा राजनीतिक डिस्कोर्स परिर्वतन हुँदा त्यसले राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन ल्याउनु स्वभाविक थियो ।

राजनीतिक स्थायित्व भनेको एउटै प्रधानमन्त्री रहने कि नरहने मुख्य होइन, एउटै नीति कायम रहने कि नरहने मुख्य हो । एउटा गठबन्धन रहने कि नरहने मुख्य हो । एउटै नीति, एउटै गठबन्धन रहन्छ भने व्यक्तिको हेरफेरले तात्विक फरक पार्दैन

संविधानसभाबाट संविधान नबन्दासम्म पुष्पलालले अघि सारेको संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिको सान्दर्भिकता थियो । अधिकारमुखी राजनीतिमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर जानुपर्छ । त्यसअर्थमा अलग अलग पार्टी भएर पनि खास फरक पर्दैन किनकि सबैको साझा उद्देश्य अधिकार प्राप्तिको संघर्ष थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि अधिकारमुखी राजनीति एक ढंगले संस्थागत भएको परिपेक्षमा राजनीति नयाँ दिशामा प्रवेश गर्न जरुरी थियो । त्यो विकास र सम्वृद्धिका मुद्दामा केन्द्रित हुन जरुरी थियो । त्यसो गर्दा मुलुक दुईखालका आर्थिक सामाजिक प्रणालीमा विभाजित हुन्थ्यो ।

एउटाः नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका उदारवादी पुँजीवादका पक्षको धार, जसलाई माक्र्सवादी भाषामा भन्दा ब्यापारिक पुँजीवाद, दलाल नोकारशाही पुँजीवाद भन्छौं । त्यो बाटोमा हिँड्ने शक्तिहरु एकतिर लाग्न जरुरी थियो । अर्कोतिर त्यसको विकल्पमा रहेको शक्तिका रुपमा सामाजिक न्याय, लोककल्याणकारी राज्यसहितको समाजवाद निर्माणको धार । यो दुईवटा प्रवृत्तिका रुपमा ध्रुवीकरण जरुरी थियो । र, संविधान जारी भएपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा सुरुमा एमाले र माओवादीको सहकार्य निरन्तर जानुपर्थ्यो ।

तर, एउटा दुर्घटना भयो र माओवादी अलग भएर कांग्रेससँग जोडियो । त्यसबाट माओवादीले आफ्नो राजनीतिक भविश्य देखेन । किनकि एक त राजनीतिको डिस्कोर्स परिवर्तन भइसकेको थियो । कांग्रेससँग वामपन्थीको सहकार्य असंगत भइसकेको थियो ।

तपाईको मतलव, स्थानीय तहको कांग्रेस माओवादी तालमेल भन्ने हो ?

कांग्रेसका मान्छे माओवादीलाई भोट हाल्न तयार नहुँदा सत्ताको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भरतपुरमा। जबकि एमालेसँगको तालमेल भनेको स्वाभाविक हो ।

माओवादी र एमालेको तालमेल नेताहरुले सोचेभन्दा सहज ढंगले कार्यकर्ता र जनताले स्वीकार गर्ने तर, माओवादी र कांग्रेसको तालमेल स्वीकार्य नहुनुबाटै बुझिन्छ कि राजनीतिको बाटो के हो रु?

 

माओवादी नेतृत्वलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने कांग्रेससँगको सहकार्य स्वभाविक होइन भन्ने महसुस हुन थालिसकेको थियो । त्यो परिपेक्षमा एमालेले संस्थागत रुपमा पहलकदमी लिएको थियो ।

फेरि कतिपयलाई के लाग्छ भने आकस्मिक भयो । तर, के ख्याल गर्दैनन् भने एमालेको केन्द्रीय कमिटीले औपचारिक निर्णय गरिसकेको थियो । निर्णयलाई महत्व दिएनन्, जब परिणाम आयो, त्यसपछि अचानक र अस्वाभाविक लाग्यो ।

मेरो भनाइ के हो भन्दा यो अचानक पनि थिएन, अस्वाभाविक पनि थिएन । अचानक किन थिएन भन्दा एमालेले पहलकदमी लिने संस्थागत निर्णय गरिसकेको थियो । अस्वाभाविक के अर्थमा थिएन भन्दा संविधान बनिसकेपछिको राजनीतिक डिस्कोर्समा वामपन्थीहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी थियो । बरु केपी ओलीसँग माओवादीको सहकार्य भंग हुनु अस्वाभाविक थियो ।

तर, अहिले चुनाव जितिसकेपछि फेरि अस्वाभाविक दिशामा जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ नि ?

नेपालमा बलियो शक्ति स्थापित भएको देख्न नचाहनेहरुको गेम प्लान हो । अहिले एमाले र माओवादीको बीचमा असमझदारी पैदा हुँदैछ, के पैदा हुँदैछ भन्ने त्यही गेमप्लानको पक्ष हो । त्यो गेम प्लानको नेताका रुपमा कांग्रेस अगाडि आइदियो । र, उसले ५ वर्षसम्म तिमी खाउ भनेर बोल्न थाल्यो ।

अर्कोतिर पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा मेरो पोजिसन के हुन्छ भन्ने चिन्ता गर्ने नेतृत्वको एउटा पङ्तीले प्रेसर बढाउने कोसिस गर्‍यो र त्यो बाहिर आयो ।

त्यो ‘एउटा पङती’ माओवादी कि एमालेको ?

मूलतः अहिलेको अवस्था हेर्दा माओवादी नेतृत्वकै कुरा गरौं । किनकि माओवादीभित्र कमिटी प्रणालीको जुनखालको सञ्जाल छ, ४ हजार हाराहारीको केन्द्रीय कमिटी, त्यही अनुपातमा पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सचिवालय छ । भोलिको कमिटी प्रणालीमा त्यही प्रकारको संयोजन त सम्भव छैन ।

पार्टी चलाउने हो भने छरितो कमिटी प्रणालीमा जानैपर्छ । त्यसअर्थमा आफ्नो के हो भन्ने अर्थमा उत्पन्न भएका प्रतिक्रियालाई माओवादीको आधिकारिक धारणा ठानेर सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्ति देखापर्‍यो । त्यो प्रवृत्तिले शंसय पैदा गरेको हो ।

तर, म के ठान्छु भने माओवादीको कोर लिडरसिप पनि एकताप्रति प्रतिवद्ध छ । एमाले त ‘होल हर्टली’ त्यो प्रक्रियामा संलग्न छ ।

मात्र के छ भने एमाले पङ्ती एकतालाई व्यवस्थित रुपले अगाडि बढाउने सोचअन्तरगत छलफल गर्दैछ । माओवादी पङ्तीभित्र त्यो प्रक्रियालाई छिटो गरेर आफूलाई सुरक्षित गरिहालौं भन्ने कोसिस छ । पार्टीको हितका पक्षमा उभिने भन्दा पनि आफूलाई सुरक्षित गर भन्ने प्रवृत्तिले नेतृत्वमाथि दबाव बढाएको छ ।

तपाईले भन्नुभयो, माओवादीमा आफू कहाँ हुने भन्ने हिसावले दबाव दिएको छ । तर, उनीहरु त, एमालेकै अध्यक्ष, एमालेकै प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा आयो भछन् नि ?

त्यसलाई पनि यो अर्थमा लिन जरुरी छैन । किनकि एकता प्रक्रियामा शक्तिका आधारमा समायोजन स्वभाविक हो । त्यसअर्थमा के होइन भने शक्तिलाई उपेक्षा गरेर समायोजन हुन्छ भनेर माओवादी नेतृत्वले पनि सोचेको छ । भोलि त पार्टी चलाउनुछ । बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरेर जाने हो भने शक्तिलाई हेक्का राखेरै समायोजनमा जानुपर्छ । यो विषयमा माओवादी नेतृत्व स्पष्ट छ कि छैन भन्दा स्पष्टै छ । त्यसमा दुविधा राख्नुपर्ने विषय नै छैन ।

फेरि के गर्दा पार्टी भविश्यमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल नै बाँकी छ । अहिले बाहिर चर्चामा आए जस्तो पदहरुको बाँडफाँटको तहमा पुगेको छ र रु पुगेकै छैन । त्यसो भए यो भनियो, त्यो भनियो भन्नेको के अर्थ छ र रु अहिले त दुई नेताहरुका बीचमा संवैधानिक र कानुनी डेडलक कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा छलफल भएर टुंगोमा पुगेकै छैन ।

स्वाभाविकरुपमा जनादेशलाई सरकार बदल्ने प्राथमिक काम हो । मेरो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने जुन दिन हामीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्‍यौं, त्यो दिनबाटै एकता प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ, अब सुरु गर्ने होइन ।

त्यसअर्थमा एकता प्रक्रियालाई कसरी सार्थक बनाउने भनेर नेताहरु बसेर छलफल गरेपछि त्यसलाई नस्वीकार्ने अवस्थै छैन । एमाले अध्यक्ष र माओवादी अध्यक्ष बसेर जे सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्नुहुन्छ, त्यो संयन्त्र नमान्ने, दुई पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले नमान्ने अवस्था नै देख्दिन म । जनताले त अनुमोदन नै गरिसके ।

अर्कोतिर माओवादी नेतृत्वले एमाले नेतृत्वलाई स्वीकार गर्‍यो कि गरेन रु भन्दा चुनाव प्रचारका क्रममा माओवादीका अधिकांश उम्मेदवारहरुले केपी ओली आफ्नो क्षेत्रमा आइदिए हुन्थ्यो भनेर अपेक्षा गर्नुभयो । धेरै ठाउँमा पुग्नु पनि भयो । त्यसअर्थमा यो इलेक्सन क्यापेनको मुख्य नेता को थियो भनेर त माओवादी आफैंले स्थापित गरिसक्यो । त्यसमा कुनै विवाद छ र रु परिणामले देखिने कुरा हो ।

चुनावअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भनेर हामीले कुनै फैसला त गरेका थिएनौं । तर, चुनाव क्याम्पेनमा सबैभन्दा ज्यादा धेरैतिर पुग्ने को रहे रु चाहे एमाले पङ्तीको कुरा गर्नुस्, चाहे माओवादी पङ्तीको कुरा गर्नुस्, सबैभन्दा धेरै खोजिने र धेरै ठाउँमा पुग्ने नेता केपी ओली नै हुनुभयो । चुनाव नलडेका नेता खोजेको भए पनि त हुन्थ्यो । त्यो पनि मान्छेले खोजेन । अरु कसैलाई खोजेको भए पनि हुन्थ्यो । त्यो पनि खोजेन । भन्नुको अर्थ के हो भने दुबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले एकता प्रक्रियालाई मनोवैज्ञानिकरुपमा आत्मसाथ गरिसकेका छन् ।

अर्को, प्रचण्ड जुन ठाउँमा चुनाव लड्न जानुभयो, तुलनात्मक रुपमा जोखिमपूर्ण ठाउँ नै थियो । हामीले प्रचण्डजीलाई भन्यौं कि तपाईले निर्णय गर्न हतार गर्नुभयो । नगरेको भए रिभ्यू पनि गर्न सकिन्थ्यो । तर, एउटा राष्ट्रिय नेताले म यो ठाउँबाट चुनाव लड्छु भनेपछि ब्याक हुन सकिँदैनथ्यो । र, त्यो ठाउँमा उहाँलाई जिताउन माओवादी पङ्ती जति लाग्यो, त्यो भन्दा ज्यादा एमाले पङ्ती लागेको छ । यो प्रचण्ड स्वयंमले महसुस पनि गर्नुभएको छ ।

यसले के बताउँछ भने भविश्यमा एउटै पार्टी हुने मनोविज्ञानले निर्देशित छ । यो धेरै ठाउँका चुनाव परिचालनले बताउँछ । चुनावमा फरक फरक पार्टीको कार्यकर्ता परिचालनको अनुभव नै भएन भनेर नेताहरुले भनिरहनु भएको छ । यद्यपि दुईवटा चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेका थियौं ।

यतिसम्म कि समानुपातिकमा प्रतिस्पर्धा छ भन्ने कुरालाई बिर्सिएर तपाईहरुलाई दुई चिन्हमध्ये जहाँ मन लाग्छ, त्यहाँ भोट हाल्नुस् भन्दै हिँडेका छौं । भन्नुको अर्थ एकता प्रक्रियाको पहल नेतृत्वले लियो, कार्यकर्ता र जनताले स्वीकार गरिसकेका छन् ।

तर, आलोपालोलाई लिएर पो एकता प्रक्रियामा केही दरार आएको पो हो कि ?

यो पनि ठूलो कुरा होइन । किनकि हिजोको सन्दर्भमा परस्पर विश्वास जित्न त्यो कुरा गरिएको होला भन्ने ठान्छु । म आफैं त्यो प्रक्रियामा संलग्न छैन र हो कि होइन भन्ने विषयमा परस्पर अभिव्यक्तिहरु हेर्दा यो भनिएको छ भनेर कसैले भन्दा अनौपचारिक कुरामा भएको होला ।

तर, जनताको मनोविज्ञान के छ भनेर नेतृत्वले ख्याल गरेकै होला । अब कसरी जाने भन्ने त त्यो मनोविज्ञानलाई ख्याल गरेरै निर्णय गर्ने होला नि । जनताको मनोविज्ञान भन्दा बाहिर लिडरसिप जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अर्कोतर्फ हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने राजनीतिक स्थायित्व भनेको एउटै प्रधानमन्त्री रहने कि नरहने मुख्य होइन, एउटै नीति कायम रहने कि नरहने मुख्य हो । एउटा गठबन्धन रहने कि नरहने मुख्य हो । एउटै नीति, एउटै गठबन्धन रहन्छ भने व्यक्तिको हेरफेरले तात्विक फरक पार्दैन ।

तर, जनताको अपेक्षा एउटै व्यक्ति ५ वर्ष रहिरहोस् र यसले स्थायित्वमा लैजान्छ भन्ने दुबै नेताहरुलाई राम्रै ज्ञान होला । त्यसअर्थमा यो विषयमा पनि हामीले बहस गरिरहन जरुरी छैन । उहाँहरुले जनताको मनोविज्ञान बुझेर सरकार र पार्टी कसरी चलाउने भन्ने साझा दृष्टिकोण बनाउन सक्नुहुन्छ ।

पार्टी सञ्चालनकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा को कुन ठाउँमा को बस्दा कार्यकर्ताको आम मनोविज्ञानलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो तहको नेतृत्वले सोच्दै नसोच्नु होला र रु को अध्यक्ष हुने, को कहाँ रहने भन्ने विषय धेरै चिन्ता गर्ने र तल बहस गरिरहनु पर्ने जरुरी म देख्दिनँ ।

बरु, चिन्ता गर्नुपर्ने विषय के हो भने आगामी नीति कार्यक्रम र राजनीतिक लक्ष्य के हो रु त्यस्ता विषयमा नेतृत्वको ध्यान पुगेको छ कि छैन रु आजको कम्युनिष्ट पार्टी कुन प्रकारको लोकतान्त्रिक ढाँचाबाट सञ्चालित हुन्छ रु यी प्रश्नमा स्पष्ट होस्, भन्ने चासो राखेको भए बढी सान्दर्भिक हुन्थ्यो ।

तर, एउटा पङ्तीले यत्रो पार्टीको नेतृत्व सम्पने, बरु प्रधानमन्त्री चाहिँदैन भन्ने अनि अर्कोले सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई दिनुपर्छ भन्ने बहसले बढी चलखेल हुन थालेको हो ?

उपेन्द्रजी वा मधेस केन्द्रीत दलहरुसँग सम्वाद मात्र होइन, सहकार्य गर्नुपर्छ र म के ठान्छु भने दुबै नेताको समान सोच होला । अलग ढंगले अगाडि बढ्न एमालेले साथी खोजेको हो कि भन्ने बाहिर जुन कोणबाट चर्चा गरिँदैछ, त्यो पूर्णत गलत हो

दुबै पार्टी पङ्तीको भावनालाई मुख्य नेतृत्वले सम्बोधन गर्नुपर्छ । माओवादीका चासो चिन्तालाई अहिलेसम्म प्रचण्डजीले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । माओवादी पङ्तीमा के कस्तो मनोविज्ञान छ, चिन्ता छ भन्ने अर्कोले बुझ्दैन, बुझ्ने प्रचण्डजीले नै हो र, उहाँले बुझ्नु भएकै होला । एमाले पङ्तीको चासो चिन्ता के हो भन्ने कुरा केपी कमरेडले बुझ्नुभएकै छ । दुबै नेताले आआफ्नो पार्टीको चासो चिन्ता बुझेर छलफल गर्दा भइहाल्छ । यो विषय सार्वजनिक रुपमा बहस र छलफल गर्नु पर्छ र ?

भनेपछि यो सबै प्रक्रिया केपी ओली र प्रचण्डको काबुभित्रै छ ?

दुबै नेताले यो प्रक्रियालाई पार लगाउन सक्छौं भनेर अगाडि बढाएको हो । यदि उहाँहरुमा दुविधा हुन्थ्यो भने यो प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो र रु तपाईहरुले सुन्नुभयो कि भएन, प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ हामी जुन बाटोबाट हिडेका थियौं, त्यहाँ रहेको पुल भत्काइसक्यौं । पछाडि फर्किने ठाउँ नै छैन । अर्कोतिर केपी कमरेड भन्नुहुन्छ, एमाले पनि रहँदैन, माओवादी पनि रहँदैन, अर्को पार्टी जन्मिन्छ । यो भनेको के ? हामी जुन मिसनमा हिँडेका छौं, त्यसबाट पछाडि फकिँदैनौं भनेको होइन र ?

नत्र त प्रचण्डजीले अप्ठ्यारो पर्‍यो भने पछाडि फर्किन सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो होला । ओलीले मेरो पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी हो, यो पार्टीको पहिचान कायम राखेर अर्कोलाई विलय गर्छु भन्नुहुन्थ्यो होला । तर, दुबै भन्नुहुन्छ, त्यसो होइन, नयाँ पार्टी निर्माण गर्छौं । जब दुबै नेताले एउटा बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणमा प्रतिवद्ध हुनुहन्छ र एकता प्रक्रियामा संकट खडा भएको महसुस गर्नुभएको छ भने बाहिर गरिने चर्चाको के अर्थ?

दुबै नेताले पार्टी एकतामा प्रतिवद्ध छौं भन्दा भन्दै केही अभिव्यक्ति त चुहिएका छन् नि ?

त्यसले के फरक पर्छ र ?

सरकार गठनका सन्दर्भमा एमालेले फोरमसँग भएको छलफललाई प्रचण्ड स्वयंमले शंकाको दृष्टिले हेरेको हो कि भन्ने आशंका त जन्मियो नि त ?

त्यो पनि पूर्णत भ्रम सिजना गर्ने कोसिस मात्रै हो । यतिबेला नेकपा एमालेले माओवादीबेगर अरु विषय सोचिरहेकै छैन ।

उपेन्द्रजी वा मधेस केन्द्रित दलहरुसँग सहकार्यको प्रश्न के हो भन्दा आखिर २ नम्बर प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिति कमजोर रहृयो । त्यो २ नम्बर प्रदेशलाई राष्ट्रिय भावधारासँग जोड्ने चिन्ता त राष्ट्रिय पार्टीकै हुनुपर्छ, उहाँहरुलाई विश्वासमा लिने काम त राष्ट्रिय पार्टीले नै गर्नुपर्‍यो ।

त्यो परिप्रेक्षमा उहाँहरुलाई साथमा लिएर जाँदा २ नम्बर प्रदेशमा राष्ट्रिय पार्टी कमजोर भएको पूर्ति गर्न सकिन्छ, उहाँहरुभित्र राष्ट्रिय चिन्तन विकास गर्न सहकार्य आवश्यक छ भन्ने कोणबाट विमर्श हुनु स्वाभाविक हो ।

म त के ठान्छु भने दुबै नेताको समान सोच होला । र, मलाई के लाग्छ भने त्यो काम गर्नुपर्छ । किनभने अहिले माओवादी र एमालेको गठबन्धनलाई राष्ट्र निर्माणमा सफल बनाउने हो भने त्यो काम गर्नुपर्छ । कसैले विरोध भनेर आत्तिनु पर्ने कुरा होइन ।

यसको अर्थ मधेससँग सम्वाद जारी राख्नुपर्छ भन्ने हो ?

हो, सम्वाद जारी राख्नुपर्छ । सम्वाद भयो भने न के गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसअर्थमा सम्वाद मात्र होइन, सहाकार्य गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई र उहाँहरु दुबै नेताको सोच पनि त्यही बनेको होला भन्ने ठान्छु ।

बाहिर जुन कोणबाट चर्चा गरिँदैछ अलग ढंगले अगाडि बढ्न साथी खोजेको हो कि भन्ने, त्यो पूर्णत गलत कुरा हो ।

उसोभए बाहिर भनिएजस्तो माओवादीलाई छाडेर फोरमसँग मिल्ने र सरकार बनाउने प्रयास होइन त ?

माओवादी र एमालेको सहकार्यमा कुनै समस्या नै छैन त, विकल्प किन खोज्ने रु अहिले वामपन्थी गठबन्धन बाहेक त एमाले सरकारको कल्पना नै गर्दैन ।

सरकारमा सहयात्री मात्र थप्न खोजेको हो त ?

दुईटाको मिसनलाई प्रभावकारी बनाउन हो । अझ, खासगरी दुई नम्बर प्रदेशमा वामपन्थी नेतृत्व स्थापित नभएको सन्दर्भमा त्यहाँ उनीहरुको साथमा सहभागिता हुने र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उनीहरुलाई जोड्न सकियो भने राष्ट्रिय पार्टीहरुबाट तराईलाई उपेक्षा गरियो भन्ने एक प्रकारका संशय छ, त्यो पनि अन्त्य हुनेछ ।

उसोभए सत्तासम्मै सहकार्य हुन्छ मधेस केन्द्रित दलसँग ?

उहाँहरु तयार हुनुभयो भने त्यसका लागि पनि सहमत हुनुपर्छ भन्छु म त ।

केन्द्रको वाम सरकारमा मधेसवादी र प्रदेश २ को प्रान्तीय सरकारमा वाम गठबन्धन सहभागी हुने हो ?

मेरो राय हो, त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । र, म के ठान्छु भने यस्तो धारणा प्रचण्ड र केपी ओलीमा पनि होला । त्यसअर्थमा यसमा खेल्नुको कुनै अर्थ छैन ।

नेतृत्व सफल हुनका लागि उसले राष्ट्रलाई लिड गर्ने हो । सरकार मात्र चलाउने प्रश्न भएको भए एमाले र माओवादीको सुविधाजनक बहुमत छ, अरु किन चाहिने भन्ने हुन्थ्यो । जब राष्ट्रलाई जोड्ने र लिड गर्ने कुुरा छ भने के गर्दा हुन्छ भन्ने नेतृत्वले सोच्दैन रु त्यो सोचेको कुरा गलत हुन्छ र ?

तर, मधेसको अर्को दल राजपासँग त सम्वाद भएको छैन ?

तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ, राजपाका नेता राजेन्द्र महतोजीले चुनाव जितेपछि वामपन्थीसँग सहकार्य हुनसक्छ भनेको होइन र रु त्यो त्यसै आएको अभिव्यक्ति होला रु त्यसका पछाडि वामपन्थी गठबन्धनको योगदान होइन होला रु उहाँहरुले एमालेलाई छुवाछुतको व्यवहार गरे पनि एमालेले छुवाछुतको मान्यता राख्दैन भन्ने पुष्टि गरेका छौं हामीले चुनावमा । त्यसकै प्रभाव हुन् ।

हामी त उपेन्द्र यादव जित्नुस् भन्ने पक्षमै थियौं । राजेन्द्र महतोजी जितेको कुरामा हाम्रो पनि केही न केही भूमिका रहृयो भन्ने उहाँलाई लागेको होला भन्ने लाग्छ ।

उसोभए भोलि काठमाडौं भर्सेस मधेस हुन्छ कि भन्ने त्रास नरहन सक्छ ?

त्यो त चुनावमै मेटिसक्यो । नमेटेको भए राजेन्द्र महतोजीले भोलि वामपन्थी गठबन्धनसँग सहकार्य हुन सक्छ भनेर चुनाव जितेको सन्देश दिन सक्नुहुन्थ्यो ?
अनलाइन खबरबाट