काठमाडौँ, २ साउन । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आफ्नो निजी स्वार्थ रहेको कुनै पनि निर्णयमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरेको हो । ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदामा सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नुअगाडि…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
