काठमाडौँ, ४ चैत । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन निर्माणको गृहकार्य चलिरहँदा मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गरेर आर्थिक सहयोग बाँड्ने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउने प्रावधान राखिएको विधेयक तीन महिनादेखि अलपत्र परेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट बाँडिने आर्थिक सहयोग नीतिगत निर्णयभित्र नपर्ने गरी संसदीय उपसमितिले गरेको संशोधनमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता असहमत हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
