काठमाडौँ, १४ कार्तिक । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी (आईएसपी)हरू लामो समयदेखि विवादमा रहेको बक्यौता तिर्न तयार देखिएका छन् । यो रकम करिब ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । आईएसपीहरुले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क सरकारलाई दिनुपर्छ । तर,…