काठमाडौँ, ११ असार । संविधान र कानुनले मुलुकका तीनै तहका सरकारलाई बजेट ल्याउन स्पष्ट रूपमा समय सीमा तोकेको छ । तर, केही स्थानीय तहले कानुनलाई तिलाञ्जली दिएर तोकिएको समयमा बजेट ल्याउने गरेका छैनन्। संविधानले संघीय सरकार र प्रदेशहरूलाई जेठ १५ र असार १ भित्र आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय…