द्वन्द्वका मानव अधिकार उल्लंघन दोषीलाई उन्मूक्ति दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा पीडकलाई जेल जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सजाय नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
