काठमाडौँ, १४ असोज । राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहजीकरण गरी रोजगार सिर्जना, आय विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उद्यम र व्यावसायलाई नियमन गर्न एकसाथ धेरै नियम ल्याइएको छ । यसबाट निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले एक हजारमाथि कारोबारमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नेदेखि आयातकर्ता, थोक वितरक र आन्तरिक उत्पादनका वितरकले…