काठमाडौँ, २१ भदौ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले आफूहरुले पनि विवाह दर्ता गर्न पाउने भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । समुदायकी अगुवा सरिता केसी र लक्ष्मी गलानले सर्वोच्च अदालतको करिब दुई महिना अघिको सो अन्तरिम आदेशले पनि आफूहरुलाई न्याय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आज काठमाडौँमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया…