काठमाडौँ, २३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष १३ असोजमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन दिन भनी गरेको आदेशको पूर्णपाठ गत ३० साउनमा सार्वजनिक भयो । तीन साता नबित्दै सरकारले त्यही आदेशलाई आधार बनाउँदै सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म बन्द गर्न थाल्यो । तर त्यसैमा ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन–अनुगमन गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नू’ भनी सर्वोच्चले दिएको आदेश…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
