काठमाडौँ, ८ असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको २२ अर्ब रकम सम्बन्धित उद्योगबाटै असुल गर्न तथा गराउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ । आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर केहीबेरमै उक्त रिट…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
