काठमाडौँ, ८ मंसिर । मुलुकी सङ्घीय संरचनामा गइसक्दा पनि ६७ वर्ष पुरानो विकास समिति ऐनमा टेकेर प्रत्यायोजित विधायनको मर्मविपरीत सरकारले गठन आदेश जारी सिलसिला नरोकेको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च कटौती आयोगले समिति खारेज तथा पुनर्संरचना गर्न सुझाए पनि सरकारले गठनको सिलसिलालाई झनै बढाएको हो । अध्ययनमा अधिकांश गठन आदेश प्रत्यायोजित विधायनविपरीत रहेको…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
