नयाँ दिल्ली,२४ चैत्र । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन्धि, सम्झौताभन्दा पनि मित्रता ठूलो भएको बताएका छन् । भेटवार्तापछि हैदरावाद हाउसमा शनिबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले ‘सन्धि, सम्झौताभन्दा पनि मित्रता ठूलो कुरा हो । यसमा हामी गम्भीर इमानदार छौं’ उनले भने ।
ओलीले अब नेपालले विकास गरेर अघि बढ्नेमा विश्वास दिलाए । ‘कन्फ्युज हुनु पर्दैन, अब नेपालले विकास गरेर अघि बढ्छ’ उनले भने ‘जनताको खुसी नेपालको समृद्धि हुनेछ ।’ अंग्रेजीमा भाषामा सम्बोधन गरेका ओलीले दुईदेशबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नु ठूलो हुने बताए । नयाँ सहमति, सम्झौताबारे दुवै प्रधानमन्त्रीले केही बोलेनन् ।
नेपालमा सबै तहको निर्वाचन सकिएको उल्लेख गर्दै ओलीले छिटो नेपाल भ्रमण गर्न समकक्षी मोदीलाई निम्तो दिएका छन् । ओलीले दुई देशबीचको सम्बन्ध भ्रमणले मजबुद बनाएको भन्दै भारतले गरेको विकासबाट नेपालले अनुसरण गर्ने बताए । नेपालको लागि भारतले दिएको साथ प्रति धन्यवाद दिँदै ओलीले अझै दुई देशबीचको मित्रता बलियो बनाउन चाहेको समेत बताएका छन् ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले सार्वभौम देश नेपालको सरकारले प्राथमिकतामा राखेका योजनाहरुलाई नेपाल सरकारको आग्रहको आधारमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सगरमाथादेखिको सागरसम्मको पहुँचमा सहयोगी बन्न जलमार्गको घोषणा गरेको उनले जनाए। उनले भने, ‘नेपाल ल्यान्ड लिङ्क भइसक्यो, अब वाटर लिङ्क हुनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीसँगको भेट निकै रमाइलो र खुसीको भएको भन्दै मोदीले नेपाल निर्वाचनपछि नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताए । उनले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नमा सहयोग बढाउने आश्वासन पनि दिए।
हैदराबाद हाउसबाट पेट्रोलियम पाइपलाइन शिलान्यास
ओली र मोदीले संयुक्त रुपमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरेका छन् । हैदराबाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा उक्त पाइपलाइनको शिलान्यास गरिएको होे । अमलेखजञ्ज–रक्सौल–मोतिहारी खण्डमा गत फागुनको अन्तिम सातादेखि पाइपलाइन बिच्छ्याउने कार्य शुरु भइसकेको छ । हालसम्म करीब तीन किलोमिटर पाइपलाइन बिच्छ्याइसकिएको छ ।
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्टका इन्जिनियर शरदप्रसाद पौड्यालका अनुसार फागुन २५ गतेदेखि पाइप लाइन जडानको काम शुरु हो । पाइपलाइन बिछ्याउन र वेल्डिङ गर्ने कामको ठेक्का भारत, महाराष्ट्रको लिखित इन्फ्रास्ट्रक्चरले पाएको छ ।
यस्तै अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगम डिपोको चार वटा ट्यांकीको स्तरोन्नतिको काम पनि भइरहेको छ । भारत फरिदावादको मोतिप्रभा इन्फ्राटेक प्रालिले ट्यांकी स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ । कूल ६९ किलोमिटर लामो उक्त पाइपलाइनलाई रणनीतिक महत्वको परियोजनाका रुपमा लिइएको छ ।
इण्डियन आयल कर्पोरेशनको लगानीमा सञ्चालित पाइपलाइन परियोजनाका लागि नेपालले पाइपलाइन ओछ्याउने स्थान र वीरगञ्जका केही स्थानमा नेपाल आयल निगमले मुआब्जा वितरणको कामबाहेक सबै लगानी भारत सरकारकै रहेको छ । मोतिहारीदेखि रक्सौलसम्म ३२ दशमलब सात किलोमिटर र रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म २६ दशमलब दुई किलोमिटर लामो पाइपलाइन परियोजनाको लागत प्रतिकिलोमिटर करीब भारु पाँच करोड लागत रहेको छ ।
परियोजनामा नेपालतर्फ राखिने ३१ किमीभन्दा बढी पाइप नेपाल भित्रिसकेको छ । पाइपलाइनमा कालो रङको स्टिलको पाइप प्रयोग गरिएको छ । उक्त पाइप भारत महाराष्ट्रको सिमलेस लिमिटेडले उत्पादन गरेको हो । पाइपलाइन निर्माण भएपछि वीरगञ्ज नाकामा भन्सार क्षेत्रमा हुने लामो जाम र भीडभाडसमेत अन्त्य हुने र वीरगञ्ज–पथलैया–अमलेखगञ्ज सडकखण्डमा ट्यांकरको चापसमेत घट्ने विश्वास लिइएको छ ।
तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिल थापा र भारतको पेटोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धमेन्द्र प्रधानले दुई वर्षपहिले उक्त पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता गरेका थिए । नेपालमा आयात हुने कूल पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा वीरगञ्ज नाका भएर भित्रने भएकाले पनि सो पाइपलाइनको निर्माणपछि सहज अवस्था आउने विश्वास लिइएको छ ।
शिलान्यास समारोहमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र उनका भारतीय समकक्षी धमेन्द्र प्रधानको समेत उपस्थिति थियो । यस्तै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सम्पूर्ण सदस्यसमेत सो अवसरमा उपस्थित थिए ।
सन् २०१७ भित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइपलाइन आयोजना निर्माणको काम, नेपाल आयल निगम र आइओसी दुवै पक्षको नीतिगत निर्णयमा ढिलाइले गर्दा निर्माणसमेत ढिलो हुन पुगेको थियो । पाइपलाइन आयोजना निर्माण शुरु भएको ३६ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पाइपलाइन आयोजना निर्माणका लागि भारतबाट ल्याइने पाइप लगायतका निर्माण सामग्री राख्नका लागि आयल निगमले वीरगञ्जमा बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा भाडामा लिएको छ ।
निगमले हाल भारतको बैरगनिया र रक्सौलमा रहेको आइओसीको डिप्पोबाट पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हाई स्पिड डिजेल र हवाई इन्धन ट्यांकरमार्फत अमलेखगञ्जमा रहेको आयल निगमको डिपोमा आयात गर्दै आएको छ । पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी भाडा कम लाग्नाका साथै चुहावटमा पनि नियन्त्रण आउने आयल निगमको दाबी छ ।
पाइपलाइन आयोजना निर्माणपछि भारतको डिपोबाट प्रतिघण्टा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा ल्याउने आयल निगमले लक्ष्य राखेको छ । पाइपलइन भविष्यमा विस्तार गरेर चितवनसम्म लैजाने लक्ष्य राखिएको छ ।
एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन, व्यापारीलाई प्रत्यक्ष फाइदा
ओली र मोदीले संयुक्त रुपमा वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी ९आइसिपी०को पनि शनिबार उद्घाटन गरेका छन् । हैदरावाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा उक्त एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरिएको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात समितिको संयोजनमा निर्माण भएको उक्त एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारतको राजकीय भ्रमणको अवसर पारेर एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरिएको हो । नेपाल र भारत बीचको सम्झौताअनुसार सन् २०११ को जुलाईमा शिलान्यास भई उक्त एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य थालिएको थियो ।
मुआब्जा विवाद, ठेकेदारको लापरबाही, ढुङ्गा, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अभावका कारणले एकीकृत चौकी निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । भारतीय सहयोगमा विराटनगर भैरहवा र नेपालगगञ्जमा पनि त्यस्ता चौकी निर्माण भइरहेका छन् । मुलुकको व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारले भन्सार विन्दुलाई आधुनिकीकरण गर्दै र सुख्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार मजबुत बनाउँदै लैजाने योजनाअन्तर्गत उक्त चौकी निर्माण गरिएको हो ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार आइसिपी आजैदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । आइसिपी सञ्चालनमा आएपछि सामान आयात र निर्यात गर्दा सीमा नाकामा उद्योगी तथा व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ । नेपाल र भारत बीचको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न उक्त चौकीले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुई देशबीचको व्यापारलाई औपचारिक दायराभित्र ल्याउन महत्वपूर्ण एकीकृत जाँच चौकीको महत्वपूर्ण योगदान रहनेछ । सरकारले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सिर्सिया र अलौमा गरी ३१५ जना जग्गाधनीको ११५ बिगाहा क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण गरी उपलब्ध गराएको थियो ।
भारत सरकारको रु एक अर्ब ३९ करोड लागतमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण भएको हो । अलौंमा निर्माण भएको उक्त चौकीमा ७३० वर्ग मिटर क्षेत्रफलका पाँच वटा ठूला गोदाम, दुईटा ठूला सेड, कार्यालय सञ्चालन भवन, भन्सार कार्यालयको भवन, कर्मचारीको आवास भवन, उपचार केन्द्र भवन, खाजा तथा खाना घर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भवन, सुरक्षाकर्मीको भवन, पर्खाललगायत रहेका छन् ।
चौकी सञ्चालनमा आएपछि वीरगञ्जको मुख्य नाकामा रहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय त्यही स्थानान्तरण हुनेछ । एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि आयात–निर्यातकर्ताले कम समयमै सहज रुपमा वस्तु आयात–निर्यात गर्न सक्नेछन् । सवारीको चापका कारण ट्राफिक जाम नहुने, भन्सारमा हुने गरेको चोरी–पैठारीमा कमी आउने र राजश्व चुहावट पनि रोकिने सरकारको अपेक्षा रहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले व्यापार प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत जाँच चौकी महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
शुक्रबार भारतीय व्यापारीसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले वीरगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन आउन लागेको र त्यसले उद्योगी–व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने बताएका थिए ।नेपालीपाटी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्