समितिको मन्त्रालयलाई निर्देशन : बालगृह चलाउने नाममा कमाउने काम भयो, दर्ता गर्न बन्द गर्नु

काठमाडौँ, ११ जेठ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई बालगृह चलाउने नाममा कमाउने काम भएको भन्दै तत्काल बालगृह तथा बृद्धाश्रम जस्तो संस्थाहरु दर्ता नगराउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिको कार्यालय सिंहदरवारमा शुक्रवार बसेको बैठकले सेवाको नाममा विभिन्न देश तथा विदेशबाट डोनर भित्र्याउने अनि बालगहृलाई चाँही अथालिङ्ग तवरले सञ्चालन गरी संचालकहरुमात्र मोटोउने गरी गैरसरकारी संस्थाहरु व्यापक लागेको भन्दै मन्त्रालयलाई उक्त कार्य रोक्नको लागि कानुनी आधारमा रहि कडाईका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ ।

बालबालिका भविष्यको कर्णधार रहेको बताउँदै बालबालिकाको भविष्यमाथि गरिने कुनै पनि प्रकारको शोषण तथा विभेदलाई अन्त्य गरी बालबालिकाको नैसर्गिक अघिकारलाई शतप्रतिशत स्थापीत गराउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । गैर सरकारी संस्थाले कमाई खाने माध्यमको रुपमा प्रयोग गरी बालबालिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने विकृती तथा विसंगतीहरुलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न नसके देशले ठूलो क्षती व्यहोर्नुपर्ने भन्दै बालबालिकाको सवालमा कानुनी राज्यको पहिचान स्थापीत गर्न निर्देशन दिएको हो ।

पहुँचका भरमा बालबालिकाहरु बालगृहमा भर्ना हुने गरेको बताउँदै समितिले विहानले दिनको भविष्य निर्धारण गर्दछ भने बालबालिकाको माध्यमबाट राष्ट्र निर्माण हुने भएकाले बालबालिकाको अधिकारलाई स्थापीत गराउन मन्त्रालयले परिणामूखी नतिजा दिन निर्देशन दिएको छ ।

कार्यक्रममा समितिको सभापति निरुदेवी पालले अनाथ, बालबालिकाको संख्या देशभर कति रहेको ? कति बालगृह सञ्चालनमा रहेको ? समाजमा कति पुनःस्थापनक कति भए ? मुल्याङ्कन किन हुन सकेन ? बालगृह दर्ता गर्न दिँदा विकृति र विसंगतिको न्युनिकरण गर्न मन्त्रालयको योजना के छ ? नियमावली बनाउने कार्य कहाँ पुग्यो ? लगायतका प्रश्नहरु मन्त्रालयलाई गर्नु भएको थियो ।

सभापति पालले समाज कल्याण परिषद्ले एकद्वार प्रणालीको माध्यमबाट बालगृह तथा बृद्धाश्रम सञ्चालन गरेमात्र विकृती तथा विसंगतीहरु अन्त्य हुनेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा रुद्र बहादुर राउत, हिरा गुरुङ, कृष्ण राई, विमला विश्वकर्मा, कुमारी मेचे, गंगा चौधरी, पार्वत गुरुङ, अमृता थापा, खेम प्रसाद लोहोनी, लक्ष्मी परियार, नारायण खतिवडा लगायतले बालबालिकाको भविष्यको बारेमा मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्न तथा चासोहरुको उत्तर दिँदै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले बालगृह तथा वृद्धाश्रममा रहेका सम्पूर्ण समस्याहरु ऐन कानुनको प्रयोग गरी पूर्ण रुपमा समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारले बालगृहलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन गर्ने र अभिभावक भएका बालबालिकालाई आगामी ५÷६ महिनामा पुनःमिलन गराउने कार्य अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रा शर्माले ४६ जिल्लामा ५३३ वटा बालगृह रहेको जानकारी गराउँदै मापदण्ड नपुगेका ६४ वटा बालगृह बन्द गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सम्भव भएसम्म बालबालिकालाई बालगृहमा ल्याउन नदिने कार्य गरिरहेको बताउँदै आगामी दिनमा गैरसरकारी संस्थाले बालबालिका सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमहरु गर्न नदिने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभायो । उहाँले बाल विकास र सहभागितमूलक कार्यहरु गरिरहेको बताउँदै संघिय बालगृह अनुगमन समिती बन्ने समेत जानकारी गराउनुभयो ।