महेश बस्नेत
“निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत योजना छनौट गर्ने पनि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । जसअनुसार कम्तिमा ५० लाख भन्दा ठूला दुईवटा योजना अनिवार्य छान्नुपर्छ भने २० वटा भन्दा बढी योजना छान्न पाइँदैन । प्रस्तावित योजना छनौट गर्दा १० लाख भन्दा घटीको योजना छान्न पाइँदैन । यसमा मूख्य रुपमा पूर्वाधार विकासका योजना बाहेक अरु योजना छान्न पाइँदैन । त्यसो त कुनैपनि जिल्लाका दुईवटा नगरपालिका वा नगरपालिका अन्तर्गत रहेका दुईवटा वडाका सिमानामा पर्ने तर दुवैको प्राथमिकतामा नपरेका पूर्वाधारका योजनाहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ ।”
केही समययता विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुको बिषयलाई विवादमा ल्याउने काम भएको छ । खासगरी सांसदहरुबाट खर्च गरिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यसको दुरुपयोग भयो भन्ने बिषयमा चर्चा व्यापक गर्न थालिएको छ । यसलाई सञ्चार माध्यमहरुले पनि उत्तिकै प्रश्रय दिइरहेका छन् । कतिपय सञ्चार माध्यमले त अस्वभाविक रुपमा यसका बारेमा टिकाटिप्पणी समेत गरिरहेका छन् । तर विगतमा सांसद विकास कोषबाट भएका विकास योजनामा देखिएका कमीकमजोरीलाई हेरेर समग्र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नै गलत हो भनी व्याख्या गर्नु उचित कदापि हुँदैन ।
स्वभाविक रुपमा यसका बारेमा बौद्धिक र तर्कसंगत बहस र छलफल हुनु जरुरी छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको छनौट प्रक्रिया यसको मापदण्ड र खर्च गरिने प्रावधान के हो भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा निश्चित मापदण्ड बनाइएको छ । यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसदहरुको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन हुन्छ, जसमा राष्ट्रिय सभा तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सदस्य रहन्छन् । जुन जिल्लामा यसको खर्च गर्ने हो त्यहाँको जिल्ला समन्वय समितिले यसको संयोजन गर्छ । जिल्ला समन्वय अधिकारीले सचिवको भूमिका निर्वाह गर्छन् । यसको साथै प्राथमिकताका आधारमा योजनालाई सिफारिस गर्ने एउटा समिति गठन हुन्छ । यसमा प्रदेश सभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरु रहने प्रावधान छ । यो समिति अन्तर्गत जनप्रतिनिधिहरुले प्राथामिकताका आधारमा प्रस्ताव गरेका योजनाहरु नै छनौट हुन्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत योजना छनौट गर्ने पनि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । जसअनुसार कम्तिमा ५० लाख भन्दा ठूला दुईवटा योजना अनिवार्य छान्नुपर्छ भने २० वटा भन्दा बढी योजना छान्न पाइँदैन । प्रस्तावित योजना छनौट गर्दा १० लाख भन्दा घटीको योजना छान्न पाइँदैन । यसमा मूख्य रुपमा पूर्वाधार विकासका योजना बाहेक अरु योजना छान्न पाइँदैन । त्यसो त कुनैपनि जिल्लाका दुईवटा नगरपालिका वा नगरपालिका अन्तर्गत रहेका दुईवटा वडाका सिमानामा पर्ने तर दुवैको प्राथमिकतामा नपरेका पूर्वाधारका योजनाहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ ।
विगतमा जस्तो विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने, खेलकूद सामग्री वितरण गर्ने लगायतका विविध भौतिक संरचनासँग नजोडिएका योजना यसमा पर्दैनन् ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अर्काे महत्वपूर्ण पाटो भनेको छनौट भएका योजनाको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बढी केन्द्रित छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अनि खर्च गर्ने संघीय सांसदको एक्लो दायित्वभित्र पर्दैन । जुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना छनौट हुन्छ, सोही क्षेत्रका स्थानीय तहको मातहतमा नै योजनाको सबै खर्च हुने प्रावधान छ ।
यसरी हेर्दा यो संघीय सांसदमार्फत स्थानीय तह मातहतबाट लागू हुने कार्यक्रम नै हो । यसमा न त संघीय संसदको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ, न त संघीय सांसदले आफू अनुकूलको क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन गराउन पाउछ । बरु निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हुने सबै योजनाको प्रत्यक्ष भागीदार स्थानीय तह नै हुन्छ । स्थानीय तहले नै आफ्नो नियमानुसार टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउछ भने उसले नै योजना कार्यान्वयनको निम्ति प्राविधिक खटाउने काम पनि गर्दछ ।
विगतमा देखिएको वेथितिका बारेमा टिप्पणी हुनु स्वभाविक नै हो । तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा योजना कार्यान्वयन गर्ने ठेकेदार वा कम्पनीसँग न त संघीय सांसदको प्रत्यक्ष भेटघाट हुन्छ, न त यसको छनौट गर्ने प्रक्रियामा नै पूर्ण रुपमा उसको एक्लो भूमिका हुन्छ । यसले त संघीय संरचनाबाट विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तह जहाँ जनताले प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार र सम्बन्ध राख्दछन् अनि उनीहरुसम्म विकासको प्रतिफल पु¥याउने विशेष कार्यक्रम हो । यसो हुँदा कहिलेकाहिँ प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेन भने त्यसको गुणस्तरीयतामा प्रश्न भने खडा हुन सक्दछ ।
संघीय सांसद भनेको नीति नियम बनाउने विधायक मात्र नभएर विकासका संवाहक पनि हुन् । जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको दायित्व र भूमिका भनेको जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक पक्षको साक्षी बन्दै जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्नुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष नै मान्नुपर्दछ ।
भक्तपुरकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने झण्डै १४ महिनाको अवधिमा संघीय सांसदका हैसियतबाट विनियोजित योजनाबाट जिल्लाको समग्र विकासमा सकारात्मक प्रतिफल देखा परिरहेका कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । खासगरी भौतिक संरचनाको दृष्टिकोणले मुलककै धेरै योजनाहरु जिल्लामा कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढिरहेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा जिल्लाको विकासमा संघीय सांसदको भूमिका अझ सशक्त रुपमा देखा परिरहेको पुष्टी हुन्छ ।
यो अवधिमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भक्तपुरमा ५ वटा सामुदायिक भवन निर्माण भएका छन् । यसैगरी युवा वर्गलाई लक्षित गरेर सुविधा सम्पन्न फुटशल कोर्ट निर्माण सम्पन्न उन्मूख छ भने ३१ वटा विभिन्न सडक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । जिल्लाको समग्र विकासमा संघीय सांसदको विकास कोष अन्तर्गत सम्पन्न भएका योजनाहरुको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यसको सकारात्मक प्रभाव परिरहेको दृष्टान्त भक्तपुरले प्राप्त गर्दै गरेको समृद्धिबाट लिन सकिन्छ ।
हामी हरेक कुरा र बिषयलाई नकारात्मक सोच र चिन्तनबाट मात्र हेर्न थाल्छौ भने स्वभाविक रुपमा त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि सकारात्मक हुनै सक्दैन । यदि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित रकमको सही ढंगले परिचालन गर्ने हो भने उक्त क्षेत्रको विकास अवश्य पनि सम्भव छ । जुन कुरा भक्तपुरको पछिल्लो विकास गतिविधिहरुले पुष्टी गर्दै आएको छ ।
(लेखक महेश बस्नेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सदस्य, पूर्वउद्योगमन्त्री तथा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्