तरकारीमाथि उपद्रो राजनीति

गोपाल खनाल

हरेक मुद्दामा बहस सकारात्मक हो तर बहसमा जब एक पक्ष पूर्णतः निषेध हुन्छ वा बहस तर्कमा नभएर भावनामा बहकिन्छ, त्यसले समस्या थप्छ । मिडिया काउन्सिल र गुठी सम्बन्धी विधेयकको बहसले समस्या चर्किएन, समाधानतिर गयो । सुवास नेम्बाङको पहलमा सत्तापक्षकै सांसदले अब पत्रकारका जायज चासोलाई संशोधन प्रस्तावमा समेट्दैछन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले असार २४ मा आन्दोलन फिर्ता लियो । एउटा चुनौती भने छ– प्रेस स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताबीचको सीमा छुट्टिनैपर्छ । उपत्यका र बाहिरका गुठियारसँगको परामर्शमा गुठी विधेयक सरकारले ल्याउँदैछ । धर्म संस्कृतिको संरक्षणसँगै भूमिहीन मोहीको समस्या समाधान गर्नैपर्छ । सरकारलाई पाठ भयो, गुठियारलाई पनि सन्देश गयो कि उनीहरू अनुगमन बाहिर छैनन् ।

बहसमा एकपछि अर्का मुद्दा आउँदैछन् । साता अघिसम्म ‘आइफा’ अवार्डमा बहस भयो, अहिले ‘विषादी’ तरकारीले बहस खिचेको छ । संयोगले यी दुवै मुद्दा छिमेकी भारतसँग जोडिएका छन् । केवल सञ्चालकबाहेक घरेलु सबै शक्ति एक ठाउँमा अर्थात् पक्षमा भएकाले ‘क्लिन फिड’ ले बहसको आकार लिएको छैन । यसमा पनि भारतको असन्तुष्टि छ, जो दूतावासमार्फत भने व्यक्त भएको छैन । किनकि त्यहाँ कूटनीतिक विरोध कम आकर्षित हुन्छ । राकेश सुद जस्ता राजदूत लैनचौरमा हुनुहुन्थ्यो भने शायद पत्र लेख्नुहुन्थ्यो, डाबरको मुद्दामा (२७ अगष्ट २०१०) गर्नुभएकै थियो ।

यो आलेख विषादी र आइफा केन्द्रित छ । संवेदनशील द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विषयगत आग्रह र भावनात्मकताका आधारमा हेर्दा समाधान हैन, समस्या चर्किन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित छ । एउटा निर्णयका आधारमा सरकारप्रतिको दृष्टिकोण बनाउने हतारो प्रवृत्तिमाथि छ ।

विषादी

तरकारी आयात गर्दा ‘क्वारेन्टाइन टेष्ट’ गरेरमात्र ल्याउने निर्णय अनुसार असार २ देखि परीक्षण सुरु भयो । आयात भारतबाट हुँदै आएकोले मुद्दा त्यतै जोडियो तर चीन, जर्मनी, जापान जहाँबाट ल्याए पनि परीक्षण हुन्छ । सीमामा ल्याब नराखी काठमाडौँमा परीक्षण गर्दा पारिको तरकारी कुहिने भएपछि भारतीय असन्तुष्टि कूटनीतिक च्यानलमार्फत आयो । दूतावासले १४ गते परराष्ट्रलाई पत्र पठाई नरोक्न भन्यो । उसले तर्क दियो– ‘भारतको राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था तथा कृषि तथा प्रशोधित खाद्यपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणले नेपालमा निर्यात हुने यस्ता सामग्रीलाई ‘फाइटोस्यानिटरी’ प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ । ती प्रमाणपत्र नेपाली निकायलाई स्वीकार्य भइसकेको विषयमा किन पुनःपरीक्षण ?’

(दूतावासको पत्र)

प्रचार भयो– सरकारले भारतको दबाब थेग्न सकेन । र, आयात खुला ग¥यो । समस्या दुई थिए । एउटा, नेपालले सीमामा ‘ल्याब’ नराखी किन यो कार्यान्वयनमा ल्यायो ? कार्यान्वयनमा ल्याएपछि किन भारतलाई विश्वासमा लिन सकेन ? अर्को, भारतको सम्बन्धित संस्थाले दिएको प्रमाणपत्र मानेपछि किन सीमामा यो पुनःपरीक्षण गर्नुप¥यो ? यी दुई प्रश्नको जवाफ नेपालले दिनुपथ्र्यो तर बेलैमा उपयुक्त सञ्चार गर्न नसक्दा असमझदारी उत्पन्न भयो ।

सही सञ्चार गर्नुको साटो घरेलु झगडामा सिंहदरबार अल्झियो । पूर्व माओवादीकै दुई मन्त्री मातृका यादव र चन्द्रप्रकाश खनालका भनाइ बाझे । कृषि, वाणिज्य र उद्योग सचिवका परस्पर विरोधी धारणा आए । आरोप÷प्रत्यारोप चल्यो । मातृका यादवले असार २३ मा भन्नुभयो– यो स्थगनमात्र हो । ल्याब बनेपछि सबैतिर परीक्षण गर्छौं । ’ नभन्दै २३ मा विराटनगरमा परीक्षण सुरु भयो, २४ मा बुटवलमा पनि । प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको बैठकमा बोल्नुभयो । सञ्चारमन्त्रीले असार २४ मा भन्नुभयो– ‘रोकेको होइन, रोकिँदैन पनि । पूर्वाधार बन्नेबित्तिकै सबैतिर परीक्षण हुन्छ । ’ अहिले त्यही भइरहेको छ । पत्र नआएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई अतिरञ्जित गरी प्रचार गर्नेले पदको संवेदनशीलता बुझ्न सकेनन् । विष ख्वाउन सरकार लागेको भन्ने गम्भीर आरोप खण्डित भएन र ?

किन मन्त्रीहरूबीच, सचिवहरूबीच र राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच संवेदनशील मुद्दामा समन्वय भएन ? प्रश्न यो हो । तर बहस ओलीको राष्ट्रियतामाथि छेडिएको छ । ओलीले विषादीयुक्त तरकारी आयात गर्न निर्देशन दिएको हो ? अहिलेसम्म भारतीय परीक्षणलाई मान्दै आयात गरिंदै आएकोमा अब सीमामा परीक्षण गरेरमात्र ल्याउने तयारी गरेको हो । यो उचित आरम्भ होइन र ? ओली त्यति कच्चा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो भने विगतका अप्ठ्यारा कसरी झेल्नुहुन्थ्यो ? प्रश्न त हिजोका सरकारले किन बिना परीक्षण आयात गरिरहेका थिए भनेर पनि गर्न सकिन्छ । तर सरकारले प्रश्न गर्ने होइन, समाधान दिने हो ।

‘आइफा’

सरकारले इण्डियन फिल्म एकेडेमी अवाडर््स (आइफा) नेपालमा गर्न स्वीकृति दियो । सन् २००० को जुन २४ मा लण्डनबाट सुरु भएको आइफा प्रत्येक वर्ष भारतबाहिर फरक फरक देशमा हुने गर्छ । यो कार्यक्रममा अमिताभ बच्चनदेखि भारतका चर्चित दुई सय कलाकार सहभागी हुन्छन् । आइफा सचिवालयले काठमाडौँमा गर्न पाउँ भन्दै पत्राचार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो, जसमा नेपालले बहन गर्ने आर्थिक दायित्वबारे उल्लेख छैन । तर सरकारले ४० करोड दिने भनेर हङ्गामा भयो । मन्त्रीहरूका कथन मेल खाएनन् । सत्तारुढ नेताबीच विवाद भयो, संसदीय समितिले नगर्नू भनेर निर्देशन दियो । पर्यटन बोर्डका सीइओ दीपकराज जोशीले ‘यसपटक हुने सम्भावना कम भयो’ भन्ने बयान दिनुभयो । अझै सरकारले नगर्ने भन्ने औपचारिक घोषणा गरेको छैन । आइफा हुन्छ वा हुँदैन, त्यो फरक विषय हो । तर त्यसलाई भारतीय फिल्म र संस्कृतिको प्रवद्र्धनका रूपमा एकोहोरो प्रचार भयो । सांस्कृतिक साम्राज्यवादका रूपमा अथ्र्याइयो । जबकि यो अवार्ड भारतबाहिर नै हुन्छ । त्यसमा पनि भम्रण वर्ष २०२० घोषणा गरेका बेला यो काठमाडौँमा हुँदा सहयोगी नै हुन्थ्यो/हुन्छ । तर बुझ्दै नबुझी विरोध सुरु भयो, भावनात्मक राष्ट्रवादले थिच्यो ।

भारतसँग खुला लम्पसार पर्नेहरू आइफा र विषादीका मुद्दामा राष्ट्रवादी बने । जुन बेला अडान लिनुपथ्र्यो, दक्षिणतिर आत्मसमर्पण गरे । जुनबेला मनासिव देखिनुपथ्र्यो, उग्र राष्ट्रवादी भइदिए ।

बिचरा ! आज समाउने र टेक्ने केही नभएपछि बर्बराउन थालेका छन् । आइफा काठमाडौँमा नहुँदा ओली सरकारलाई केही नोक्सानी छैन । कसैकसैलाई सरकारलाई निर्णयबाट पछि हटाइयो भन्ने लाग्नसक्छ । त्यसले समाधान दियो ? नयाँ विचार र सिर्जना गतिशील सरकारका अङ्ग हुन् । आइफाको स्वीकृति त्यही नयाँ सोच थियो । केही पनि नयाँ नसोच्ने र नगर्ने हो भने विकास कसरी हुन्छ ?

गुठी, आइफा, विषादीलाई आधार मानेर ओली सरकार नै असफल भयो भन्ने कथ्यको विनिर्माण गर्न खोजिएको छ – भित्र र बाहिरबाट । अझ विकल्पको खोजीमा गोप्य बैठकसमेत हुन थालेका विवरण आएका छन् । गुठी विधेयकमा गुठियारहरू नै सन्तुष्ट भएनन्, मिडिया विधेयकमा सञ्चारकर्मी सन्तुष्ट भएनन् भन्ने सरकारले महसुस ग¥यो । सरकार अधिनायकवादी भयो त ? अधिनायकवादी सरकारले जनताका आवाज सुन्थ्यो ? मुद्दामा वस्तुगत बहस भएन ।

क्रमभङ्गता

नेपालको विगत आन्दोलनको हो । आन्दोलनबाट विकासतर्फ लाग्दा क्रमभङ्गता हुन्छ । राजनीतिक क्रान्तिपछिको आर्थिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गर्ने हरेक राष्ट्रको विगत यस्तै हो । कम्युनिष्ट चीनले विकास थाल्दा न साम्यवादी सोचलाई निरन्तर अघि बढाउन सक्यो न वर्गीय हितलाई केन्द्रमा राख्यो । किनकि चीनमा धनी र गरिबबीच ठूलो खाडल छ भने नियन्त्रित राजनीतिक व्यवस्थाभित्र पश्चिमा शैलीको खुला समाज छ । राजनीतिमा माओ र विकासमा देङ नभएको भए चीन दोस्रो विश्वशक्ति हुने थिएन । विकासका लागि परम्परागत र शास्त्रीय राजनीतिको घेरा तोड्नैपर्छ । आरोप महाथिरलाई र ली क्वान युलाई पनि लाग्यो– प्रजातन्त्रलाई सीमित गरे भनेर । आखिर महाथिरको माग फेरि भयो । रुसमा पुटिन सत्ता शीतयुद्धकालीन शक्तिमा फर्केको देखिंदैछ । जब विकास हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास बढ्छ । विकासले नागरिक अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्छ । बाहिर ट्रम्पको राक्षसी रूप छ तर उनले अमेरिकी चाहनाको वास्तविक नेतृत्व गरेका छन् भन्ने विश्लेषण पनि छ ।

राजनीतिलाई परम्परागत वैचारिक ध्रुवमा हेर्नुहुँदैन । त्यसको अर्थ विचारको अन्त्य भन्ने होइन । अब विचारहरूले शास्त्रीय पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, त्यसलाई समयसापेक्ष समृद्ध बनाउँछन् र त्यही जगमा भविष्य कोर्छन् । सोभियतको विघटनपछि फुकुयामाले निकालेको निष्कर्ष असान्दर्भिक भयो भन्ने विद्वान् छन् । स्यामुअल पी हन्टिङटनको सभ्यताहरूको सङ्घर्षको समयभन्दा अघि विश्व राजनीति अघि बढेको विश्लेषण भएका छन् ।

ओलीले नेपालमा गर्न खोजेको विकास हो, राजनीति होइन । तर विकासको तीव्र राजनीतिकरण भयो । रेल ल्याउँछु भन्दा सपनामात्र ठीक हो अनि पानीजहाज चलाउँछु भन्दा पहिला खाल्डो पुरेर देखाऊ भन्नु मुद्दा नपाएर विरोध गर्नुमात्र हो । एकैपटक साना र ठूला परियोजना अघि बढ्न सक्दैनन् र ? नेपालले जायज मुद्दामा शक्तिशाली छिमेकीसँग पनि लड्छ । संविधान जारी नगर्न मोदीको सन्देश बोकेर आउने जयशङ्करलाई ‘तिमीले कूटनीतिक सीमा मिच्यौ’ भनी थर्काएर बालकोटबाट पठाएको ओलीले नै हो । नाकाबन्दीविरुद्ध लडेको ओलीले हो । भारत, चीन र विश्वमा नेपाल सुनिन थालेको अहिले हो ।

विषादी र आइफा अवार्ड कसरी ओलीको विदेशनीतिको मानक बन्नसक्छन् ? जबकि यी मुद्दामा केही घरेलु कमजोरी स्वीकार गर्दै सरकार समाधानतर्फ लागेको छ । ठ्याक्कै, कम्युनिष्ट वा समाजवादीको विम्ब यस्ता विषयमा देखिँदैन । विश्व राजनीति नै यस्तो हो । फेरि यो विश्व व्यवस्था एकाङ्कीमा होइन, सहकार्यमा चल्छ भन्ने स्मरण पनि हुनुपर्छ ।

साभार : गोरखापत्र बाट

(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक हुनुहुन्छ ।)