दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौँ, ११ वैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलमा आबद्ध सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमार्फत आइतबार देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको हो । 

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले वैशाख ४ मा दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयको आधारमा केन्द्रले त्यस्ता शिक्षकलाई हटाउन ७७ वटै जिल्लाका इकाइलाई पत्राचार गरेको हो । केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबहादुर श्रेष्ठले गरेको पत्राचारमा पदबाट हटाएको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ । कारबाहीमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई बोधार्थसमेत पठाइएको छ ।

मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा सक्रिय शिक्षकका विषयमा उजुरी गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । केन्द्रले उजुरीका आधारमा कारबाही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयमा हालसम्म परेका उजुरीहरू समेत कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्लाका इकाइमा पठाइएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । १२ जना शिक्षकलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ, जसमा राजनीतिक दलको जिल्ला उपाध्यक्ष रहेका शिक्षकसमेत छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकोलगायत उजुरी प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी आबद्धताका लागि रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत मातहत निकायमा निर्देशन दिएको हो ।

पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । अभिभावक अजित भण्डारीले शिक्षक राजनीतिक दलको काममा व्यस्त रहँदा पठनपाठन प्राथमिकतामा नपर्ने र त्यसले विद्यार्थीलाई असर पुग्ने भन्दै सदस्यता प्रदान नगर्न/नगराउन रिट निवेदन दिएका थिए ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रचलित कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्न बन्देज गरेकाले कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहयोग समेत मागेकी छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग उनले राजनीतिमा सक्रिय शिक्षक पहिचान गर्न आयोगको सहयोग माग गरेकी हुन् । शिक्षा ऐनको दफा १६ मा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । दलको विधानबमोजिम गठित केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहस्तरका समितिलाई कार्यकारिणी भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा दलले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान गर्न नसक्ने उल्लेख छ । राजनीतिक दलपिच्छे शिक्षकका संघ/संगठनहरू क्रियाशील छन् । दलहरूको विधानमै शिक्षक, प्राध्यापकबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि उजुरीपछि निर्वाचन आयोगले प्राध्यापकलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट हटाउन कांग्रेस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराई कानुनले नै शिक्षक, प्राध्यापकलाई दलमा रहन रोक लगाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउँछन् । तर जबरजस्तीभन्दा पनि संवादबाटै उनीहरूलाई राजनीतिबाट अलग गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘शिक्षकहरूले लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुभएको छ । बलपूर्वक भन्दा पनि क्रमशः हटाउनुपर्छ । जबरजस्ती गर्दा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ,’ उनले भने ।

शिक्षक महासंघ, संघ/संगठनसँग संवाद गर्दै बिस्तारै हटाउँदै लैजानुपर्ने भट्टराईले जनाए । ‘कुनै समय शिक्षक राजनीतिक दलमा आवश्यक थिए राख्यौं । अब पढाउने काममा, शैक्षिक गुणस्तरका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । समय दिएर आफैं छाड भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिलेभन्दा कम हुँदै गएको छ ।, एमालेले अधिवेशनमा उम्मेदवार नबन्न भनेको छ ।’

पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले एउटै साझा शिक्षक महासंघ वा छुट्टाछुट्टै संगठन भन्ने विषयमा शिक्षक अगुवासँगै छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘शिक्षकले विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउँदैनन् । दलगत झन्डा बोक्न शिक्षा ऐनमै रोक लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलमा लाग्न नपाए पनि पेसागत संगठन खोलेर ट्रेड युनियन अधिकार पाउने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले शिक्षकलाई शिक्षा ऐनले नै दलीय आबद्धतामा निषेध गरेकाले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने जनाए । ‘तर वर्गीय रूपमा संगठित हुन पाउने कि नपाउने कुरा निर्क्योल गरिनुपर्छ,’ उनले भने । पेसागत सुरक्षाका लागि संगठित अधिकार सुरक्षित गरेर शिक्षकलाई दलबाट मुक्त गराउनुपर्ने कांग्रेस नेता पौडेलले बताए । कान्तिपुरबाट