काठमाडौँ, २७ वैशाख । कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनाए शुक्रबारदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशन अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएको छ । पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले समिति बनाउनुपर्ने पूर्वअडानबाट पछि नहट्ने बरु अझै कडाइका साथ संसद्मा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको हो ।
‘राज्य संयन्त्र नै एउटा व्यक्तिलाई जोगाउने नाममा किर्ते जालसाजीमा उत्रिएको’ निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले संसदीय छानबिनको औचित्व झनै बढेको जनाएको छ । उपसभापति धनराज गुरुङले संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने न्यूनतम मागबाट पछि नहट्ने बताए । ‘सत्तापक्षले भनेजस्तै समग्र सहकारीका समस्याबारे अध्ययन गर्नका लागि समिति बनाउन हामी तयार छौं । तर, गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको तथ्य जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा बुझाएको अभियोजन पत्रमै किटान भइसकेकाले उनीमाथि छानबिन गर्न हुन्न भन्ने सत्तापक्षको अडानमा हामी सहमत हुन सक्दैनौं,’ उनले भने ।
सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्ष गृहमन्त्रीमाथि केन्द्रित नगरी समग्र सहकारीका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठनका लागि लचक बनेको थियो । तर, कांग्रेसले रूपेन्देही जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत अभियोजनमा सहकारीको बचत अपचलन गर्नेमा लामिछानेसमेतको नाम समावेश भएको भन्दै उनीमाथि छानबिन नहुने गरी समिति बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । उपसभापति गुरुङले लामिछानेलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जालसाजी पूर्ण ढंगले पत्र दिएको आरोप लगाए ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिवेदनले किटानी गरिसकेको अवस्थामा महान्यायाधिक्ताको जालसाझीपूर्ण पत्र ल्याएर गृहमन्त्रीमाथि छानबिन नहुने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । ‘सहकारीको बचत सुरक्षा गर्ने, अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति बेचेर बचत फिर्ता गर्ने र सँगसँगै गृहमन्त्रीको संलग्नतामाथि छानबिन गर्ने गरी समिति बनाइनुपर्छ,’ उनले भने ।
उपसभापति गुरुङले संसद् सहज ढंगले चलाउने कि नचलाउने भन्नेमा सत्तापक्षको कोर्टमा बल रहेको बताए । ‘संसदीय छानबिन गठन गरेर संसद् अधिवेशन सहज बनाउन सत्तापक्ष तयार होला भन्ने विश्वास अझै हामीले राखेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेट पारित गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । प्रमुख प्रतिपक्षको होइन । त्यस कुरामा सत्तापक्ष गम्भीर बनोस् ।’
पदाधिकारी बैठकले गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुख धितालले आफूलाई गणना नगरी ५९ को बहुमत अर्थात् ३० सांसदमै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । त्यसविरुद्ध कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च पुगेका छन् । संविधानलाई मिच्ने र अन्ततः व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने दिशामा सत्तापक्ष उद्यत रहेको समेत कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ । कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्