बजेटका पाँच प्राथमिकता के –के हुन

काठमाण्डौ, १५ जेठ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ताअनुकूलको आर्थिक सुधारको माग गरेको बताएका छन् । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी वर्षको बजेट नयाँ पुस्ताअनुकूलको अर्थतन्त्र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित भएर ल्याइएको बताए ।

उनले युवा पुस्ताले माग गरेअनुरुप कौशल युक्त ज्ञानसिप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक देखिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा संरचनागत चुनौतीको कारण पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण खुम्चिएको सार्वजनिक वृत्तमा असन्तुलन बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएका कारण थप चुनौती सिर्जना भएको बताए ।

उनले वर्षौंदेखि उस्तै प्रकृतिका समस्या दोहोरिँदै गएकाले अर्थतन्त्रमा देखिएको कमजोर क्षमताको दुष्चक्र तोड्दै नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

बजेटका पाँच प्राथमिकता

अर्थमन्त्री पुनले बजेटको पाँच प्राथमिकता तय गरिएको बताए । बजेटका पाँच प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसैगरी, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु बजेटको प्राथमिकता रहेको उनले जानकारी दिए ।

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार,आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा

अर्थमन्त्री पुनले सरकारको निरन्तर प्रयासबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको बताए । उनले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै आमनागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्तावेजको रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेको बताए ।

पगmबचष् दबलप
सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको बताए ।

कृषिमा लगानी दशक घोषणा

सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न वि।सं। २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरे । उनले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने बताए ।

उनले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि बताए । उनले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।