ब्याजदर ४५ महिनायताकै न्यून

काठमाडौँ, २ वैशाख । वैशाखका लागि तीन वटा वाणिज्य बैंकले एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएको र दुई वटाले घटाएका छन् । बाँकी १५ बैंकले एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । यसअनुसार वैशाखमा एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको औसत अधिकतम ब्याजदर ६.०२५ र न्यूनतम ४.०६१ प्रतिशत कायम भएको छ । चैतमा मुद्दती निक्षेपको औसत अधिकतम ब्याजदर ६.०१४ र न्यूनतम ४.०५१ प्रतिशत थियो ।

यस्तै २० वाणिज्य बैंकमध्ये वैशाखका लागि साधारण बचतको ब्याजदर एउटा बैंकले बढाएको छ भने एउटाले घटाएको छ । यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा वैशाखका लागि साधारण बचतको औसत अधिकतम ब्याजदर ४.४१४ र न्यूनतम ३.०१३ प्रतिशत कायम भएको छ । यही चैतमा यस्तो ब्याजदर क्रमशः ४.४६४ र ३.०१३ प्रतिशत रहेको बैंकहरूले प्रकाशन गरेको मासिक ब्याजदरको तालिकामा उल्लेख छ ।

लामो समयदेखिको तरलता कायम रहेको भन्दै पछिल्ला हरेक महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आएका छन् । सोही क्रममा बैंकहरूले वैशाखका लागि पनि घटाएर निक्षेपको नयाँ ब्याजदर प्रकाशन गरेका हुन् । निक्षेपको ब्याजदरसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घटेर गत फागुनमा औसत ८.४ प्रतिशतमा झरेको छ । यो करिब ४ वर्ष (४५ महिना) अघिको अवस्था हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको ब्याजदर औसत ८.४३ प्रतिशत थियो । त्यसयता ऋणको ब्याजदर उकालो लागेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनमा ऋणको ब्याजदर औसत १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयता पुनः ब्याजदर घट्न थाल्यो । सोही क्रममा गत फागुनमा ऋणको औसत ब्याजदर ८.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको ब्याजदर औसत ४.६५ प्रतिशत थियो । त्यसयता ब्याजदर बढेर औसत साढे ८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । पछिल्ला महिनामा ब्याजदर घटेर गत फागुनमा ४.५४ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

२०८१ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.५४, विकास बैंकहरूको ५.३२ र वित्त कम्पनीको ६.३६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांक छ । २०८० फागुनमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७४, विकास बैंकहरूको ७.९३ र वित्त कम्पनीहरूको ९.१३ प्रतिशत कायम भएको थियो । २०८१ फागुनमा भने वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.४०, विकास बैंकहरूको ९.७८ र वित्त कम्पनीहरूको १०.५३ प्रतिशत छ । २०८० फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८, विकास बैंकहरूको १२.५२ र वित्त कम्पनीहरूको १३.६१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउनदेखि फागुन) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ खर्ब ७७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । गत असारको तुलनामा यो ४.३ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ४ खर्ब ३५ अर्ब ८७ करोड (७.६ प्रतिशत) ले बढेको थियो । गत असार मसान्तमा बैंकहरूको कुल निक्षेप ५७ खर्ब ५५ अर्ब रहेकामा गत फागुनसम्म बढेर ६० खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

गएका आठ महिनामा २० वाणिज्य बैंकले कुल ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत असार मसान्तको तुलनामा यो ६ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड (४.२ प्रतिशत) ले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ७.७ प्रतिशतले बढेको छ । गत असारमा ४५ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ रहेको वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा फागुनसम्म बढेर ४८ खर्ब ५१ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस वर्षका अघिल्ला महिनामा कर्जाको माग केही बढे पनि पछिल्ला महिनामा ऋणको माग धेरै नआएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘ब्याजदर घटिरहे पनि कर्जाको माग खासै बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्ला महिनामा गुणस्तरीय कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन ।’ अर्थतन्त्रमा गतिशील हुन नसकेकाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले कर्जाको माग नबढेको उनको बुझाइ छ ।

कर्जा र निक्षेपको उल्लिखित तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च रहेको देखाएको छ । यो आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । यो वर्ष सरकारले साढे १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । आठ महिनासम्मको प्रगतिका आधारमा यो आर्थिक वर्ष वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ हुने जानकार बताउँछन् ।

गत सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९.४३ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसका आधारमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब साढे ६ खर्ब ऋण दिन मिल्ने रकम छ । गएको एक डेढ वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हरेक महिना औसत ५ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै आएको छ । कान्तिपुर