काठमाडौँ, १४ भदौ । निजी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको अनुमतिपत्र सरकारले सर्तसहित नवीकरण गर्ने भएको छ । नवीकरण शुल्कबापतको १६ अर्ब रुपैयाँ पनि ५ वर्षभित्र किस्तामा तिर्ने सुविधा एनसेलले पाउने भएको छ । यस अवधिमा कम्पनीले आफ्नो सेयर स्वामित्वको संरचनामा भने कुनै फेरबदल गर्न पाउने छैन । एनसेलले नवीकरण शुल्कबापतको २० अर्बमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ ।…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
