काठमाडौँ, ४ पौष । सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको धज्जी उडाउँदै जथाभावी खर्च गर्दा सार्वजनिक ऋणसमेत अस्वाभाविक रूपमा थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसका कारण वर्षेनी सार्वजनिक ऋण हवात्तै बढ्ने क्रम देखिएको छ । हाल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । जसअनुसार प्रति नेपालीको टाउकोमा सार्वजनिक ऋण ८१ हजार ३ सय ६…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
