काठमाडौँ, ८ असोज । नेपाल सरकारले १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरूलाई उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित हुने आयोजनाहरूमा लागू हुनेछ । निर्माण कार्य र खर्च व्यवस्थापनका अन्य निर्णयहरू: सरकारले निर्माण कार्यमा दिइने आकस्मिक रकमको सीमा पनि घटाएको छ। अब १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनाहरूमा…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
