काठमाडौँ, २९ बैशाख । सरकारले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा पनि राजनीतिक सहमति र सम्झौतामा फिर्ता लिन पाउने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का केही व्यवस्था संशोधन गरी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धका जुनसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिन पाउनेगरी बिहीबार संसद् सचिवालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
