काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतको पक्षमा अन्तरिम आदेश, सरकारी हस्तक्षेपको विरोध

काठमाडौँ, ३१ जेठ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आफू विरुद्ध तथ्यहीन आरोप र गलत उजुरी परेको भन्दै त्यसको आधारमा हुने कारवाही रोक्न माग गर्दै उनी निषेधाज्ञाको रिट निवेदन लिई अदालत पुगेका थिए । त्यसमा भएको सुनुवाईपछि अदालतले उनको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको र जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधिन रहेको उल्लेख गर्दै बस्नेतलाई अनावश्यक दुख हैरानी दिने कार्य नगर्न समेत अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

फेसबुक ह्याक भएको विषयमा विवाद भएपछि साइबर ब्यूरोमा केही दिन अघि उजुरी परेको थियो । मेसेन्जर दुरुपयोग भई भएका कुराकानीलाई बढाइचढाई गरी उजुरी परेको र त्यसका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले समेत पत्र काटेपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । प्रहरीले यसअघि नै उक्त उजुरीमा लिइएका दावीमा तथ्य, प्रमाण र आधार नदेखिएको जनाइसकेको थियो । त्यसलगत्तै उजुरीकर्ताले ब्यूरोबाट उक्त उजुरी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिएको थियो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिपक खरेलको इजलासबाट त्यस्तो उजुरीका आधारमा गैरकानुनी कार्य अघि नबढाउन विपक्षीका नाममा आदेश जारी भएको हो । बस्नेतको तर्फबाट अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, प्रतिभा उप्रेती र विशाल उपाध्याय लगायतले बहस गरेका थिए । आफूले चलाउने फेसबुकमा केही दिन प्राविधिक समस्या भएको, सोही बीचमा भएका कल, मेसेजको बारेमा बस्नेतले प्रहरीको साइबर ब्यूरो र सार्वजनिक रुपमा समेत जानकारी गराएका थिए ।

बिना आधार र कारण व्यक्तिको चरित्रहत्या र मानमर्दन हुने गरी प्रचार प्रसार गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अपशब्द र गालीगलौज गर्नेविरुद्ध अध्यक्ष बस्नेत अदालत समेत पुगेका हुन । केहीले यो प्रकरणमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाउने प्रपञ्च रचेको र स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय काउन्सिलमाथिको षडयन्त्र र हस्तक्षेपका रुपमा लिएका छन् । अधिवक्ता हरि दाहालले बनावटी मुद्दा बनाएर काउन्सिल पदाधिकारीमाथि यो तहको आक्षेप लगाउनु आपत्तिजनक हो भन्दै विरोध गरे । राजनीतिक तहबाटै यस्तो हर्कत हुनु दूर्भाग्य हो , उनले भने ।