काठमाडौँ, २५ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित केही पदाधिकारीलाई कानूनअनुसार निलम्बनको कार्यान्वयन गराउन भनेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएका जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गराउन आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो। कैलालीको मोहन्याल…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
