काठमाडौँ, २ चैत । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी विवाद बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ । ९ जेठ २०७८ मा तत्कालिन सरकारले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । तर संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सो मुद्दा बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
