काठमाडौँ, २७ भदौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले दलका नेता–कार्यकर्तालाई १० करोड रूपैयाँसम्मका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का दिन सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा बेरोजगार युवाहरूको श्रम समूह वा श्रम सहकारी गठन गरी त्यसमार्फत १० करोडसम्मको लागतका सार्वजनिक निर्माणमा सहभागी बनाउने कार्यक्रम राखिएको छ। लामो…