काठमाडौँ, ३ माघ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुनलाई खारेज गरेको छ । गत वैशाखमा आयोजित लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश तथा संसद् सुरु भएपछि विधेयकमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि बढाउन पाउने प्रावधानसहित निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेको थियो । निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने गरी संसद्ले…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
