काठमाडौँ, ११ साउन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई प्रचलित कानुनभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म छुट हुने गरी सजाय तोक्नेसम्बन्धमा भएको तीनदलीय सहमति ‘विधिको शासनविपरीत’ भन्दै मानवअधिकारवादीले आपत्ति जनाएका छन् । मानवअधिकारवादी सम्मिलित ‘जवाफदेही निगरानी समिति’ ले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडकलाई घटी सजाय दिने तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको सहमति मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
