संघीयता कार्यान्वयनका आर्थिक प्रश्न

सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको र सँगसँगै संविधान संशोधन विधेयक पनि अगाडि बढाएसँगै संघीयताको कार्यान्वयनको चरण आरम्भ भएको छ । संघीय शासन प्रणालीलाई जति सहज ढंगले बुझिएको छ, त्यति नै यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने जटिल छ ।

पहिलो पक्ष त नेपालमा अपनाइने संघीय संरचनाबारे सुरुदेखि नै पर्याप्त गृहकार्य भएको छैन । राजनीतिक दलका सीमित नेता र सीमित विज्ञहरूलाई बाहेक प्रायःजसोलाई संघीयताको मूल अवधारणा नै थाहा छैन, अरू त अरू अधिकांश सांसदमा समेत संघीयताबारे अल्पबुझाइ छ । राजनीतिक–आर्थिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण मात्र संघीयता होइन, विकेन्द्रित शासन पद्धति अपनाएका धेरै देशमा संघीयता छैन ।

विश्वका करिब २ सय मुलुकमध्ये २६ वटाले मात्र संघीय शासन प्रणाली अपनाउनुले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ । संघीयता अपनाउँदैमा मुलुकभित्र समानुपातिक रूपमा रातारात आर्थिक समृद्धि हासिल हुने होइन, संघीय शासन प्रणाली नै नहुँदा पनि मुलुक हरितन्नम हुने अवश्य होइन । यो राज्य सञ्चालन पद्धतिलाई कसरी व्यवस्थित र पुनर्संरचित गर्ने भन्ने विधिमात्र हो ।

संघीयताको सफलता वा असफलता यसको व्यवस्थापनलाई कुन ढंगले अगाडि बढाइन्छ भन्ने कुरामा निर्धारित हुन्छ । प्रदेशहरू निर्माण गर्नुको अर्थ त्यस क्षेत्रमा रहेका स्थानीयवासीको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तीकरण गर्नु पनि हो । अहिलेकै ढाँचाबाट के त्यो सम्भव छ त ? अझ भन्दा संघीयतासम्बन्धी निर्णय अर्थव्यवस्था र आर्थिक प्रणालीसँग सोझै सम्बन्धित मुद्दा हो । किनभने हाल जति प्रदेश र स्थानीय तह बनाउने निर्णय लिइएको छ, तिनीहरूको वित्तीय सामथ्र्यताको प्रश्न बलियो भएर उब्जन थालेको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनका लागि हाल ७ वटा प्रदेशबाहेक स्थानीय निकायमा ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका, ४ सय ६३ गाउँपालिका गरी ७ सय १९ एकाइका ६ हजार ५ सय ५३ वडा रहने गरी स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले हालै सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ । यी स्थानीय तह मात्र हुन्, अझ विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रबारे निर्धारण हुन बाँकी नै छ ।

कुनै जिल्लाको तुलनात्मक विकासका आधारमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा अति पछि परेको, विपन्न, भौगोलिक कठिनाइयुक्त, दुर्गम क्षेत्र र समुदायलाई समेटी विशेष संरचनाका रूपमा ‘विशेष क्षेत्र’ गठन गर्न सकिने उल्लेख छ भने अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रूपमा रहेका जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्र समेटी ‘संरक्षित क्षेत्र’ गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सबैभन्दा विवादित हुन सक्ने र अहिले चर्को आवाज उठिरहेको प्रसंग हो— स्वायत्त क्षेत्रको ।

कुनै भाग वा क्षेत्रमा कुनै एक जाति(समुदाय वा भाषा–संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्य भएको खण्डमा सो समेटी स्थापना हुने स्थानीय तह ९गाउँपालिका वा नगरपालिका० लाई स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि यी तीनै प्रकृतिका संरचनाबारे अहिले प्रस्तावित छैन । सबैभन्दा जटिल पक्ष हुनेछ— हालको जिल्लागत संरचनालाई कसरी मिलाउने वा व्यवस्थित गर्ने ।

हालको १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको संरचना के हुने भन्ने विषयमा न संविधानमा केही लेखिएको छ, न त यसबारे नै आयोगको प्रतिवेदनमा केही खुलाइएको छ । ९यद्यपि, आयोगको प्रतिवेदनको पूर्ण अंश अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।०

संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व हाम्रा आर्थिक–सामाजिक प्रणाली, विद्यमान अर्थ–राजनीतिक संरचनाबारे अहिलेसम्म राज्यतहबाट ठोस अध्ययन नै नहुनुले देश आउँदो केही दशकसम्म ‘कामचलाउ’ प्रवृत्तिमै सञ्चालित हुनेछ भन्ने संकेत मिल्छ । यो सबैभन्दा ठूलो त्रुटि हो । संघीयताका सम्भाव्यताबारे कसले, कहाँ, कहिले अध्ययन ग¥यो ? भन्ने विषयमा ठोस उत्तर कसैसँग छैन ।

नेपालभित्रै योजनाविद्, अर्थशास्त्री वा व्यवस्थापनविद्का रूपमा चिनिएका केही विज्ञले नै अहिले संघीयताको व्याख्या गर्दै आएका छन्, राजनीतिक दलका कथित शीर्ष नेता पनि तिनकै व्याख्याको भरमा ‘हो–हो रे हो–हो’मा लागेका देखिन्छन् । देशको विद्यमान स्रोत व्यवस्थापन र खर्च पद्धतिको आधार हेरौं । वैदेशिक सहयोगले नेपालको कुल विकास बजेटको दुईतिहाइ हिस्सा ओगट्छ ।

देशभित्रको आन्तरिक स्रोत अर्थात् राजस्वले कर्मचारीहरूको तलबभत्तामात्र खुवाउन र सरकारको नियमित साधारण खर्च धान्नमात्र पर्याप्त हुने भएकाले नेपालमा यदि वैदेशिक सहयोग परिचालन भएन भने विकास–निर्माण नै अघि नबढ्ने अवस्था छ । सन् १९५० को दशकबाट देशको विकासका लागि भनेर दातृ सहयोग स्विकार्दै आएका छौं ।

विगत ६ दशकदेखि दातृ सहयोगकै भरमा विकास प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको देशमा अब संघीयताको कार्यान्वयनका लागि पनि दातासँगै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । अब संघीयताको कार्यान्वयनका लागि पनि दातासँगै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । संघीयताको कार्यान्वयन गर्न कति सहयोग माग्ने भन्ने विषयमा समेत अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य नै भएको छैन । संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुभन्दा पहिला त तीन तहको निर्वाचनसँगसँगै गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय निकाय, प्रादेशिक तह र केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनका लागि अर्बौं रुपैयाँबराबरीको खर्च हुनेछ, त्यो स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? २०६४ र २०७० का दुई संविधानसभाका निर्वाचनका लागि भएका खर्च र त्यसको स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारलाई परेको चापलाई यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनका नाममा भारतसँग सवारी साधनसमेत अनुदानमा माग्नुपरेको अवस्थामा एकै वर्ष लगातार तीन तहका निर्वाचन गर्दा त्यसको स्रोत जुटाउन सरकारले को–कोसँग कति दान माग्नुपर्ने हो, ठेगान छैन ।

विकास खर्च नगरेर, गरिब जनताको तहमा सरकारी सेवा प्रवाह अवरुद्ध गरेरै भए पनि चुनाव खर्च जुटाइएला अरे मानौं, त्यसका नाममा राजनीतिक दलहरूले निकाल्ने वैध–अवैध पैसा कहाँबाट जुट्छ ? अर्को गम्भीर प्रश्नको विषय छ । जतिसुकै ठूला गफ हाँके पनि शुद्धीकरणका मामिलामा नेपालका सबै राजनीतिक दल सबै उही दलदलको हिलोमा डुबेका छन्, सबैको आयको स्रोत अदृश्य चन्दा नै हो ।

त्यो चन्दा कहाँबाट कसरी उठ्छ भनिरहनु पर्दैन । अर्थात्, चुनावका नाममा अर्को अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण भई नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुन्छ । अनि, लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने व्यापारिक सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्दै ‘अजीत डोभलहरू’ यहाँको संविधान र शासन–व्यवस्थालाई निर्देशित गर्न दक्षिणतिरबाट जहाज चढेर आउँछन् ।

निर्वाचनपछि संघीय संरचनाहरूको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि अर्को थप अर्बौं रुपैयाँको स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ, त्यसको व्यवस्थापन केन्द्र र प्रादेशिक सरकार दुवैका लागि मुख्य टाउको दुखाइ हुनेछ । प्रादेशिक तहमा निर्माण हुने प्रादेशिक सरकार, प्रादेशिक संसद्, न्यायालय, सुरक्षा र प्रशासनिक संयन्त्रका लागि कहाँबाट स्रोत जुटाउने ? चालू आर्थिक वर्षका १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याइएकोमा त्यसको मुख्य स्रोत व्यवस्थापनमै सरकार अलमलिएको देखियो ।

अहिलेकै बजेट संरचना र खर्चले प्रादेशिक तहको व्यवस्थापन असम्भव कुरा हो । हरेक प्रदेशका लागि समानुपातिक बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो दिनबाटै असन्तुष्टि र विग्रह आरम्भ हुनेछ, जसले अन्ततः संघीयतालाई नै विफल तुल्याउने जोखिम छ । भौगोलिक विविधता तथा हालसम्मको विकास अभ्यासका कारण भिन्दाभिन्दै आर्थिक स्थितिमा रहेका प्रस्तावित प्रदेशहरूलाई एउटै तुलोमा राखेर बजेट विनियोजन गर्दा पनि अर्को असन्तुलन सिर्जना हुनेछ । यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त अपनाउन सकिएला, तर जे कुरामा पनि खोँचे थाप्ने केही राजनीतिक दलहरूको विद्यमान प्रवृत्तिले भोलि यस्तो विनियोजनमा समेत बखेडा नझिक्लान् भन्न सकिँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा सुरुदेखि नै सामथ्र्यताका आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गरिनुपर्छ भनेर उठाइँदै आएको आवाजलाई यहाँका राजनीतिक दलहरूले सुनेको नसुन्यै गर्दै आएका छन्, यसको प्रतिकूल प्रभाव एकपछि अर्को गरी क्रमशः देखा पर्दै जानेछ । कारोबार दैनिकमै पंक्तिकारले संविधानको खाका सार्वजनिक हुनासाथै तत्कालीन अवस्थामा प्रस्तावित ६ प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेपछि मधेसवादी दलका एक नेताले सार्वजनिक मञ्चबाटै भनेका थिए— “जानकी मन्दिरको भेटीले २ नं. प्रदेशको खर्च चल्दैन ।”

विगत डेढ वर्षभित्रमा यो अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन, न निकट भविष्यमै परिवर्तन हुनेवाला छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरूको वित्तीय सबलीकरणका लागि किन उच्चस्तरीय वित्तीय आयोग गठन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले चर्चासमेत गरेका छैनन्, बुझिनसक्नुभएको छ । दलहरूको अहिलेको गतिविधिले उनीहरू आफैं संघीयताको कार्यान्वयनमा विश्वस्त नभएका हुन् कि भन्ने संकेत गरेको छ वा संघीयता पनि ‘श्री पशुपतिनाथको कृपाले’ चलिहाल्छ भन्ने सोचमा उनीहरू छन् । (कारोबार दैनिकबाट)