कपडा उद्योग संकटमा

वीरगन्ज, २० माघ । सरकारी अदूरदर्शिताले कपडा उद्योग बन्द हुने क्रम बढेसँगै वीरगन्ज नाकाबाट तयारी कपडाको निर्यात ५० प्रतिशतले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यो नाकाबाट १२ करोड ९ लाख ४४ हजार मूल्यबराबरको २ लाख ७७ हजार थान तयारी कपडा मात्र निर्यात भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा २३ करोड २ लाख ६२ हजार रुपैयाँबराबरको ५ लाख २१ हजार थान कपडा निकासी भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । गतवर्ष भने मधेस आन्दोलनका कारण नाका ठप्प हुँदा कपडा निकासी शून्य थियो ।

कपडाको निर्यात बर्सेनि घट्दै गएको भन्सार प्रमुख सेवन्त पोखरेलले बताए । आर्थिक वर्ष ०६५–६६ मा यो नाका हुँदै हालको तुलनामा ५ गुणा बढी अर्थात् ५८ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको ११ लाख ७० हजार थान तयारी कपडा निर्यात भएको देखिन्छ ।

देशभर करिब ४ सय कपडा उद्योग छन् । सरकारी अदूरदर्शिताका कारण १० प्रतिशत उद्योग मात्र सञ्चालनमा रहेको वीरगन्जका कपडा उद्योगी पिताम्बर मुनकाले बताए । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका अन्नपूर्णा टेक्सटाइल्स, तिरुपति, हिमगिरी, गणेश, अशोक, स्टार, साह, गणपतिलगायतका १ दर्जन कपडा उद्योग बन्द छन् ।

यी उद्योग बन्द हुँदा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी जोखिममा परेको उनले बताए । त्यसैगरी यस क्षेत्रका चालू रहेका त्रिवेणी, तनुष, क्राउन, निप्पो, प्रगति, न्यू अनिल, इस्टर्न, अंकिता, अर्निका, नोबेललगायतका कपडा उद्योग जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् ।

कच्चा पदार्थको आयातमा उच्च राजस्व वृद्धि, विद्युत् कटौती तथा बन्द हड्तालका कारण कपडा उद्योगको उत्पादन घट्दै गएकाले निकासीमा असर परेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक वैधले सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण अधिकांश कपडा उद्योग बन्द भएपछि निर्यात घटेको बताए । कपडा उद्योगलाई चाहिने सिन्थेटिक धागो नेपालमै उत्पादन हुन्छ भने सुति धागो भारतबाट आयात हुने गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने कपडा उद्योग विस्तारै बन्द हुँदै जाँदा ठूलो संख्यामा मजदुर तथा कर्मचारी बेरोजगार भएका छन् ।

उद्योगीहरुले कपडा उद्योगलाई सहुलियत दिन माग गरेका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष वैधले भारत, चीनलगायतका मुलुकमा पनि कपडालाई अत्यावश्यक भौतिक वस्तुमा राखेर भ्याट नलगाउने गरेको भन्दै नेपालमा भने ठीक उल्टो हुने गरेको बताए ।

उनले पर्सा–बारा करिडोरमा रहेका कपडा उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर गरेर सरकारलाई वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्दै आएको दाबी गरे । “यस्तै स्थिति रहे कपडा उद्योग र उत्पादन दुवै अझ घट्न सक्छन्,” उनले भने ।

हाल मुलुकमा वार्षिक ३३ करोड मिटरभन्दा बढी कपडाको माग हुने गरेको छ । देशभित्रका उद्योगले ७ करोड मिटर कपडा उत्पादन गर्ने गरेका छन् । अन्य कपडा भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ ।

नोबेल टेक्सटाइल्सका व्यवस्थापक रमेश गाडियाले दुई दशक अघिसम्म नेपालबाट वार्षिक एक सय करोड रुपैयाँबराबरको कपडा भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ निर्यात हुने गरेकोमा हाल सामान्य निर्यात भइरहेको बताए ।

कच्चा पदार्थको उपलब्धतामा कमी र अव्यावहारिक सरकारी नीति कपडा उद्योगको प्रमुख बाधक रहेको उनको भनाइ रहेको कारोबारमा समाचार छ ।